अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज अधिकृतपणे **४० ट्रिलियन डॉलर्स**च्या वर गेले आहे, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाढता व्याजदर आणि जागतिक व्यापारातील तणावाचा थेट परिणाम आता भारतीय शेअर बाजारासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांवर होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसमोर कर्जबाजारीपणाचे एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. कर्जाचा आकडा ४० ट्रिलियन डॉलर्सच्या पार गेल्याने जगभरातील अर्थतज्ज्ञांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे, हे कर्ज फेडण्यासाठी लागणारा खर्चही वेगाने वाढत आहे. सध्या ३०-वर्षीय US ट्रेझरी बाँड यील्ड गेल्या दोन दशकांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत, ज्यामुळे जागतिक वित्त प्रणालीवर दबाव वाढला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक कर्जाचे महत्त्व
जेव्हा अमेरिकेसारखी मोठी अर्थव्यवस्था प्रचंड कर्ज घेते, तेव्हा त्याचा परिणाम जागतिक स्तरावर होतो. अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड हे जागतिक कर्जदरांचे बेंचमार्क मानले जातात. जेव्हा हे दर चढे राहतात, तेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार (FIIs) विकसनशील देशांतील गुंतवणूक काढून सुरक्षित असलेल्या अमेरिकन सरकारी बाँड्सकडे वळतात. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारातील अस्थिरतेत आणि रुपयाच्या घसरणीत दिसून येऊ शकतो.
व्यापार आणि उपभोग तफावत
कर्जाव्यतिरिक्त, जागतिक व्यापार तूट ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. अनेक देशांनी व्यापार तूट कमी करण्यासाठी टॅरिफ किंवा व्यापार निर्बंधांचा वापर केला आहे, परंतु तज्ज्ञांच्या मते, हे मूळ समस्येवरचे उपाय नाहीत. खरा प्रश्न हा देशांतर्गत बचत आणि उपभोगाच्या विसंगतीचा आहे. केवळ टॅरिफ लावून व्यापार सुधारण्याऐवजी, देशांच्या आर्थिक रचनेत बदल होणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
येणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांनी प्रामुख्याने US ट्रेझरी लिलाव, अमेरिकन राजकोषीय धोरण (Fiscal Policy) आणि फेडरल रिझर्व्ह (Federal Reserve) च्या विधानांवर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. मध्यवर्ती बँकांचे धोरण जागतिक तरलता (Liquidity) आणि मालमत्तेच्या किमतींवर थेट परिणाम करते, त्यामुळे सतर्क राहणे हाच सध्याचा सर्वोत्तम पर्याय आहे.