अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज आता **$40 ट्रिलियनच्या** विक्रमी टप्प्यावर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे केवळ व्याजापोटी सरकारला वर्षाला **$1.1 ट्रिलियन** खर्च करावे लागत आहेत. या वाढत्या कर्जामुळे भारत यांसारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या स्थिरतेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ऑगस्ट 2026 मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्रीय कर्जाने $40 ट्रिलियनचा नवा टप्पा गाठला आहे. चालू आर्थिक वर्षात अमेरिकेची तूट (Fiscal Deficit) $2 ट्रिलियन असण्याचा अंदाज आहे, जी त्यांच्या GDP च्या सुमारे 6.2% आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी हे केवळ अमेरिकेचे अंतर्गत संकट नसून, अमेरिकन ट्रेझरी मार्केट हेच जागतिक व्याजदरांचे बेंचमार्क असल्याने याचे गंभीर पडसाद उमटू शकतात.
व्याजाचा वाढता डोंगर
सध्या अमेरिकेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कर्जावरील व्याजाची परतफेड. चालू वर्षात व्याजापोटी खर्च होणारी रक्कम $1.1 ट्रिलियन (GDP च्या 3.4%) इतकी झाली आहे. आता ही रक्कम देशाच्या अर्थसंकल्पातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा खर्च बनली आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आता सरकारला पायाभूत सुविधा आणि संरक्षणाऐवजी कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी महसूल खर्च करावा लागत आहे.
प्रशासन विरुद्ध मार्केटचे मत
ट्रेझरी सेक्रेटरी Scott Bessent यांच्या मते, अमेरिका आपल्या आर्थिक वाढीच्या जोरावर या कर्जातून बाहेर पडू शकते. तंत्रज्ञान आणि उत्पादकता वाढवून ते कर्ज भरून काढतील, असा त्यांचा विश्वास आहे. मात्र, अर्थतज्ज्ञ या भूमिकेवर साशंक आहेत. धोरणात्मक बदल, जसे की खर्चात कपात किंवा कर सुधारणांशिवाय हे शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
जेव्हा अमेरिकेचे कर्ज वाढते, तेव्हा जागतिक भांडवल अमेरिकन डॉलरकडे ओढले जाते. यामुळे भारतीय इक्विटी मार्केटमधील (FII) प्रवाहावर दबाव येऊ शकतो आणि रुपयाच्या मूल्यात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, इराणमधील संघर्षामुळे ऊर्जा किमतींमध्ये होणारी वाढ जागतिक महागाईला खतपाणी घालून borrowing costs वाढवू शकते. भविष्यात अमेरिकेची राजकोषीय धोरणे आणि जागतिक बाजारातील प्रतिक्रियांकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.