अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज अधिकृतपणे $40 ट्रिलियनच्या पुढे गेले आहे. अवघ्या पाच महिन्यांत $39 ट्रिलियनचा टप्पा गाठल्यानंतर ही नवीन उंची गाठली आहे. वार्षिक बजेट तूट $2 ट्रिलियनपेक्षा जास्त आणि वाढते व्याजदर यामुळे हे वाढले आहे. या आर्थिक वेगामुळे जागतिक कर्ज दरांना धोका निर्माण झाला असून, भारतासारख्या विकसनशील बाजारांमध्ये भांडवली प्रवाहांवर परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेने एक नवीन आर्थिक टप्पा गाठला असून, यु.एस. डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेझरीच्या (U.S. Department of the Treasury) ताज्या आकडेवारीनुसार राष्ट्रीय कर्ज $40 ट्रिलियन चा आकडा ओलांडले आहे. सध्या $40.047 ट्रिलियन इतके असलेले हे कर्ज वेगाने वाढले आहे. मागील केवळ पाच महिन्यांत यात $1 ट्रिलियनची वाढ झाली आहे. कर्जाची ही वाढ प्रामुख्याने $2 ट्रिलियनपेक्षा जास्त असलेल्या वार्षिक बजेट तुटीमुळे (Budget Deficits) झाली आहे, तसेच $1 ट्रिलियनपेक्षा जास्त असलेल्या वाढत्या व्याजदरांचाही (Interest Payments) यात समावेश आहे.
जागतिक बाजारपेठ आणि भारतीय गुंतवणूकदारांवर परिणाम
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती जागतिक आर्थिक स्थिरता आणि व्याजदरांवर प्रभाव टाकत असल्याने भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी ती महत्त्वाची आहे. जेव्हा अमेरिकन सरकार मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेते, तेव्हा त्याचा जागतिक बॉण्ड यील्डवर (Global Bond Yields) परिणाम होतो. जर आर्थिक चिंतेमुळे हे यील्ड जास्त राहिले, तर त्याचा भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारांमधील फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सच्या (FIIs) वर्तनावर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक गुंतवणूकदार अनेकदा आकर्षक यील्ड्स उपलब्ध असताना सुरक्षित मालमत्तेकडे (Safe-haven Assets) भांडवल वळवतात, ज्यामुळे भारतीय इक्विटीमधील गुंतवणुकीच्या प्रवाहामध्ये बदल होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेच्या आर्थिक आरोग्यातील चढ-उतार आणि डॉलरचे मूल्य यांचा जागतिक वस्तूंच्या किमतींवर (Global Commodity Prices) आणि आयात खर्चावर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो, जो देशांतर्गत चलनवाढीच्या (Inflation) ट्रेंडसाठी महत्त्वाचा आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि आगामी मुदती
कर्जाचा सध्याचा मार्ग चर्चेत आहे, कारण वार्षिक व्याजखर्च फेडरल सरकारसाठी सर्वात मोठ्या खर्चांपैकी एक बनला आहे. कर्ज वेगाने वाढत असल्याने, संघीय खर्च आणि महसूल यांच्यात समतोल साधण्याचा दबाव हे एक मुख्य आव्हान आहे. ही आर्थिक परिस्थिती आगामी कायदेशीर मुदतींशी देखील जोडलेली आहे.
गुंतवणूकदार अल्पकालीन आर्थिक गरजा व्यवस्थापित करण्याच्या अमेरिकन सरकार क्षमतेवर लक्ष ठेवू शकतात, ज्यात 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत नवीन खर्च विधेयक मंजूर न झाल्यास संभाव्य सरकारी शटडाउनचा (Government Shutdown) धोका देखील समाविष्ट आहे. याशिवाय, अमेरिका $41.1 ट्रिलियन च्या कायदेशीर कर्ज मर्यादेकडे (Statutory Debt Limit) वाटचाल करत आहे. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, ही मर्यादा 2027 च्या सुरुवातीला गाठली जाऊ शकते, ज्यासाठी मर्यादा वाढवण्यासाठी किंवा निलंबित करण्यासाठी काँग्रेसच्या पुढील मंजुरीची आवश्यकता असेल. कर्जाच्या या मार्गाची शाश्वतता आगामी तिमाहीत जागतिक आर्थिक निरीक्षणासाठी एक मुख्य विषय राहील.