Reuters/Ipsos च्या ताज्या सर्व्हेनुसार, अमेरिकेतील तब्बल **48%** मतदारांसाठी वाढती महागाई हा २०२६ च्या मिडटर्म निवडणुकीतील सर्वात मोठा मुद्दा ठरला आहे. या बदलाचा थेट परिणाम जागतिक बाजारपेठ आणि गुंतवणूकदारांच्या सेंटिमेंटवर होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक चिंतेचे सावट
३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या अमेरिकेच्या मिडटर्म निवडणुकीत घरगुती आर्थिक परिस्थिती हा सर्वात कळीचा मुद्दा ठरला आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात केलेल्या सर्व्हेनुसार, 48% मतदार वाढत्या खर्चामुळे हैराण आहेत. जानेवारी २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार आल्यानंतरच्या आर्थिक धोरणांबद्दल लोकांमध्ये मोठी नाराजी असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.
परराष्ट्र धोरण आणि इंधनाचे भाव
निवडणुकीच्या रिंगणात इराणसोबतच्या लष्करी संघर्षाचा विषयही जोर धरत आहे. जवळपास 55% अमेरिकन मतदारांना या युद्धावर होणारा खर्च अनावश्यक वाटतो. याचे थेट कनेक्शन कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींशी असल्याने जागतिक स्तरावर महागाईचा दबाव वाढत आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
अमेरिकेतील या राजकीय घडामोडींचा भारतीय बाजारावर अप्रत्यक्ष पण खोलवर परिणाम होऊ शकतो:
- आयटी आणि फार्मा: अमेरिकेच्या व्यापार धोरणातील कोणत्याही बदलाचा परिणाम या क्षेत्रांच्या निर्यातीवर होऊ शकतो.
- कच्चे तेल (Crude Oil): अमेरिकेच्या ऊर्जा धोरणांमुळे तेलाच्या किमती बदलल्यास भारतीय तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
- FII ओघ: अमेरिकेतील टॅक्स आणि सरकारी खर्चाच्या धोरणांमुळे विदेशी गुंतवणूकदार (FII) भारतासारख्या इमर्जिंग मार्केटमधून पैसे काढून घेतात किंवा गुंतवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
थोडक्यात, आता नवीन काँग्रेसचे अधिवेशन सुरू होत असताना, फेडरल बजेट आणि सरकारी खर्चाच्या नियोजनाकडे जगातील प्रत्येक गुंतवणूकदाराचे लक्ष असणार आहे.