अमेरिकेतील सर्वात कमी रेटिंग असलेल्या कॉर्पोरेट कर्जावरील व्याजदर **१८%** पर्यंत पोहोचले आहेत. बाजारात **$२२५ अब्ज** पेक्षा जास्त डिस्ट्रेस्ड डेट (Distressed Debt) असल्याने कोरोना काळात कर्ज घेतलेल्या कंपन्यांसमोर आता पुनर्वित्ताचे मोठे संकट उभे राहिले आहे.
अमेरिकेतील सर्वात कमकुवत कंपन्यांच्या कर्ज घेण्याच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. CCC-रेटेड कॉर्पोरेट डेटवर आता १८ टक्क्यांपर्यंत व्याजदर आकारले जात आहेत. ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, डिस्ट्रेस्ड डेटचे प्रमाण $२२५ अब्ज पार झाले आहे. याचा अर्थ, संबंधित कंपन्या डिफॉल्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.
रिफायनान्सिंगचे आव्हान
२०२० ते २०२२ या काळात जेव्हा व्याजदर कमी होते, तेव्हा अनेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले होते. आता ही कर्जे परतफेड करण्याची वेळ आली असताना, कंपन्यांना ते नवीन कर्जे भरमसाठ व्याजदराने घ्यावी लागत आहेत. ज्या कंपन्यांकडे रोख प्रवाह (Cash flow) कमी आहे, त्यांना आता दिवाळखोरी किंवा इमर्जन्सी रिस्ट्रक्चरिंगचा सामना करावा लागू शकतो.
सध्या सॉफ्टवेअर, हेल्थकेअर, इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि हाऊसिंग या क्षेत्रातील कंपन्यांवर सर्वाधिक ताण दिसून येत आहे. ही क्षेत्रे दररोजच्या कामासाठी सातत्यपूर्ण क्रेडिटवर अवलंबून असतात.
भारतीय बाजारावर काय परिणाम होईल?
अमेरिकन क्रेडिट मार्केटमधील ही अस्थिरता जागतिक लिक्विडिटी आटण्याचे संकेत देत आहे. जेव्हा अमेरिकेत जोखीम वाढते, तेव्हा जागतिक गुंतवणूकदार 'रिस्क-ऑफ' मोडमध्ये जातात आणि इमर्जिंग मार्केटमधून (उदा. भारत) पैसा काढून सुरक्षित पर्यायांकडे वळतात. याचा थेट परिणाम परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (FII) ओघावर होऊ शकतो, ज्यामुळे भारतीय शेअर बाजारातही अस्थिरता वाढू शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
बाजारातील तज्ज्ञ आता या कंपन्यांच्या कर्ज परतफेडीवर लक्ष ठेवून आहेत. क्रेडिट रेटिंग एजन्सीजनी आधीच धोक्याची सूचना दिली आहे. गुंतवणूकदारांनी आता अमेरिकन सेंट्रल बँकेचे धोरण आणि क्रेडिट स्प्रेड डेटा यावर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण हे घटक जागतिक बॉण्ड मार्केटच्या लिक्विडिटीचे मुख्य चालक आहेत.