अमेरिकेच्या फेडरल बजेट तूट (Budget Deficit) जुलै 2026 मध्ये विक्रमी $432 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. वाढता सरकारी खर्च आणि मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ रिफंड यामुळे ही तूट वाढली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील आतापर्यंतची तूट $1.799 ट्रिलियन डॉलर्सवर गेली आहे, जी मागील वर्षाच्या एकूण तुटीपेक्षा जास्त आहे.
अमेरिकेच्या बजेट तूटीत मोठी वाढ
अमेरिकेतील फेडरल बजेट तूट जुलै महिन्यात $432 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक मासिक तूट आहे. वाढलेला सरकारी खर्च आणि कर महसुलात झालेली घट, विशेषतः मोठ्या टॅरिफ रिफंडमुळे (Tariff Refunds), हे यामागील प्रमुख कारण आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी (US Treasury) विभागाच्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षातील आतापर्यंतची तूट $1.799 ट्रिलियन डॉलर्स झाली आहे, जी 2025 च्या संपूर्ण आर्थिक वर्षातील तुटीपेक्षा जास्त आहे.
वाढलेला खर्च आणि वेळेचे नियोजन
जुलैमध्ये, एकूण सरकारी खर्च $766 अब्ज डॉलर्स इतका होता, जो मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत 22% अधिक आहे. या खर्चात कॅलेंडरच्या वेळेतील बदलांचाही परिणाम झाला. साधारणपणे ऑगस्टमध्ये देय असलेले सुमारे $99 अब्ज डॉलर्स पेमेंट, महिन्याचा पहिला दिवस वीकेंडला आल्याने जुलैमध्येच दिले गेले.
या वेळेच्या बदलांचा परिणाम वगळताही, खर्चात वाढ दिसून येते. यामध्ये मेडिकेअरचा वाढता खर्च आणि राष्ट्रीय कर्जावरील व्याजाचा समावेश आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यांत, केवळ व्याजापोटी $1.17 ट्रिलियन डॉलर्स मोजावे लागले आहेत. सध्या अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज सुमारे $39.9 ट्रिलियन डॉलर्स आहे.
टॅरिफ रिफंडचा महसुलावर परिणाम
जुलैमध्ये सरकारी महसूल $334 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरला. सीमा शुल्कातून (Customs Receipts) मिळालेल्या महसुलात मोठी घट हे याचे मुख्य कारण होते. सुमारे $33.38 अब्ज डॉलर्स टॅरिफ रिफंड दिल्यानंतर, सीमा शुल्कातून मिळालेला निव्वळ महसूल नकारात्मक झाला आणि $8.55 अब्ज डॉलर्स पर्यंत घसरला.
हे रिफंड मागील टॅरिफ नियमांशी संबंधित कायदेशीर निर्णयामुळे दिले गेले आहेत. अमेरिका प्रमुख व्यापारी भागीदारांच्या वस्तूंवर नवीन ड्युटी फ्रेमवर्क (Duty Framework) लागू करत असली तरी, सीमा शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलातील अस्थिरता मासिक आकडेवारीवर परिणाम करत आहे. US Customs and Border Protection ने आतापर्यंत सुमारे $100 अब्ज डॉलर्स इतके रिफंड दिले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व
अमेरिकेच्या बजेट तुटीत सातत्याने होणारी वाढ जागतिक वित्तीय बाजारांवर परिणाम करू शकते. वाढलेल्या तुटीमुळे अमेरिकेच्या ट्रेझरीला अधिक कर्ज घ्यावे लागते, ज्यामुळे सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नावर (Bond Yields) परिणाम होऊ शकतो. रोख्यांचे उत्पन्न वाढल्यास, जागतिक शेअर बाजार आणि रुपयासारख्या चलनांवर दबाव येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी, सरकारच्या या आर्थिक धोरणाची दीर्घकालीन शाश्वतता तपासणे महत्त्वाचे ठरेल. राष्ट्रीय कर्जावरील व्याज खर्च आधीच एक ट्रिलियन डॉलर्स पेक्षा जास्त झाला आहे. त्यामुळे, वाढता कर्ज खर्च टाळून आर्थिक आरोग्य कसे राखले जाते, यावर आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ञ लक्ष ठेवून आहेत.