अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हॅन्स यांनी इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाला 'युद्ध' म्हणण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. नोव्हेंबर २०२६ मधील मिडटर्म निवडणुका जवळ येत असताना, कच्च्या तेलाच्या किमती **$९५** प्रति बॅरलच्या वर गेल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' कडे लागले आहे.
संघर्षाचा राजकीय संदर्भ
३ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका पत्रकार परिषदेत बोलताना जे.डी. व्हॅन्स यांनी स्पष्ट केले की, सध्या सुरू असलेला संघर्ष हा पूर्णतः 'युद्ध' या व्याख्येत बसत नाही, कारण सध्या कोणतीही मोठी सक्रिय लष्करी कारवाई सुरू नाही. ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या मिडटर्म निवडणुकीपूर्वी अमेरिकन प्रशासन जनमताचा कौल आणि राजकीय स्थिरता टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
जागतिक इंधन दरांवर परिणाम
क्रूड ऑईलच्या किमती $९५ प्रति बॅरलच्या वर स्थिरावल्या आहेत. जागतिक बाजारपेठेसाठी 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. या भागातील सततच्या तणावामुळे पुरवठा साखळी धोक्यात आली असून, त्याचा थेट फटका जागतिक इंधन दरांना बसत आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण भारताचे वाढते 'इंपोर्ट बिल' आणि महागाई थेट क्रूड ऑईलच्या किमतींशी जोडलेली असते. तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळा आल्यास भारतीय ऊर्जा कंपन्यांच्या शेअर्सवर मोठी अस्थिरता येऊ शकते.
डेटातील तफावत आणि जोखीम
अमेरिकन प्रशासनाचा दावा आहे की, नौदलाच्या मदतीने दररोज १.५ कोटी (१५ मिलियन) बॅरल तेलाची वाहतूक सुरळीत सुरू आहे. मात्र, स्वतंत्र 'टँकर ट्रॅकर्स'च्या मते ही आकडेवारी अधिकृत दाव्यांपेक्षा कमी आहे. सरकारी आकडेवारी आणि खाजगी अहवालातील या तफावतीमुळे बाजारात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
भविष्यातील धोरण
ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांनी हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अवलंबून राहणे कमी करण्यासाठी नवीन लँड पाइपलाईन्स आणि पोर्ट प्रकल्पांचा विचार मांडला आहे. मात्र, हे दीर्घकालीन उपाय आहेत. सध्याची आर्थिक दबावाची रणनीती पाहता, नजीकच्या काळात जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चिततेचे वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे.