अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षाला सहा महिने पूर्ण झाले असून, अमेरिकेने आता लष्करी कारवाईऐवजी 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट'वर भर दिला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती **$90** प्रति बॅरलच्या आसपास स्थिर असल्याने भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता आणि महागाईचा धोका वाढला आहे.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये सुरू झालेला अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष आता एका गुंतागुंतीच्या स्थितीत येऊन पोहोचला आहे. सुरुवातीच्या लष्करी हल्ल्यांमध्ये इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा मृत्यू झाला आणि लष्करी तळांचे नुकसान झाले असले तरी, अमेरिकेचे उद्दिष्ट असलेले सरकार बदलण्याचे ध्येय अजूनही पूर्ण झालेले नाही. आता अमेरिकेने आपली रणनीती बदलून 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट' या मोहिमेद्वारे कठोर निर्बंध लादण्यावर भर दिला आहे.\n\n### भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\n\nइराणचे होर्मुझ सामुद्रधुनीवर (Strait of Hormuz) नियंत्रण असल्याने जागतिक तेल पुरवठ्यावर अजूनही टांगती तलवार आहे. यामुळे ब्रेंट क्रूडचे दर $90 च्या आसपास स्थिरावले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम भारतासारख्या तेल आयातदार देशांच्या महागाईवर होत आहे. या तणावामुळे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) आशियाई बाजारातून पैसा काढून घेण्याची शक्यता असल्याने शेअर बाजारात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. तसेच, रुपयाच्या मूल्यावर दबाव वाढल्याने आयात महाग होत आहे.\n\n### पुढील आव्हाने काय?\n\nकेवळ तेलच नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे अन्नधान्य आणि खतांच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नोव्हेंबर 2026 मध्ये होणाऱ्या अमेरिकन निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर दबाव वाढत आहे. 33% इतक्या निचांकी रेटिंगमुळे अमेरिकन सरकार आता कोणती पावले उचलते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. गुंतवणूकदारांनी कच्च्या तेलाच्या हालचालींवर आणि जागतिक मध्यवर्ती बँकांच्या व्याजदर धोरणांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.