अमेरिकेतील महागाई वाढली, व्याजदर कपातीच्या आशा मावळल्या

अमेरिकेत मे महिन्यात महागाईचा दर **4.1%** वर पोहोचला आहे. यामुळे फेडरल रिझर्व्ह (Federal Reserve) व्याजदर कपात (Interest Rate Cut) करण्यास उशीर करू शकते. याचा परिणाम भारतीय बाजारांवरही होऊ शकतो, कारण यामुळे परदेशी गुंतवणूक (Foreign Capital Flows) कमी होऊ शकते आणि रुपया-डॉलर विनिमय दरावर (Rupee-Dollar exchange rate) दबाव येऊ शकतो.

काय घडले?

अमेरिकेतील ग्राहक किंमत निर्देशांक (Personal Consumption Expenditures - PCE Price Index) मे महिन्यात 4.1% ने वाढला. सलग तिसऱ्या महिन्यात ही वाढ दिसून आली असून, एप्रिल २०२३ नंतरचा हा सर्वोच्च स्तर आहे. ब्यूरो ऑफ इकॉनॉमिक ॲनालिसिसने (Bureau of Economic Analysis) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, महागाई अजूनही नियंत्रणात आलेली नाही. फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी याच निर्देशांकावर अवलंबून असते. त्यामुळे, व्याजदर कपात इतक्यात होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे, जी अनेक गुंतवणूकदारांना अपेक्षा होती.

भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हे का महत्त्वाचे आहे?

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे व्याजदर धोरण भारतासह जागतिक बाजारांवर थेट परिणाम करते. जेव्हा अमेरिका आपले व्याजदर जास्त ठेवते, तेव्हा जागतिक गुंतवणूकदार अमेरिकन डॉलर्समध्ये पैसे ठेवण्यास प्राधान्य देतात, कारण ते अधिक सुरक्षित आणि आकर्षक परतावा देतात. यामुळे, भारतासारख्या विकसनशील बाजारातून परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FIIs) आपला पैसा काढून घेऊ शकतात.

याव्यतिरिक्त, जास्त व्याजदरांमुळे अमेरिकन डॉलर मजबूत राहिल्यास, भारतीय रुपयावर दबाव येतो. रुपया कमकुवत झाल्यास, भारतासाठी कच्च्या तेलासारखी आयात महाग होऊ शकते, ज्यामुळे देशाच्या व्यापार संतुलनावर (Trade Balance) आणि अंतर्गत महागाईवर परिणाम होऊ शकतो.

आर्थिक ताकद आणि फेडरल रिझर्व्ह

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अनपेक्षितपणे लवचिक दिसत आहे, ज्यामुळे फेडरल रिझर्व्हला व्याजदर जास्त ठेवण्यासाठी अधिक वाव मिळत आहे. पहिल्या तिमाहीतील GDP वाढीचा दर 2.1% पर्यंत सुधारला आहे. तसेच, वैयक्तिक खर्चात $156.1 अब्ज ची वाढ झाली आहे, जी मजबूत मागणी दर्शवते. जरी मजबूत अर्थव्यवस्था सामान्यतः सकारात्मक असली तरी, सध्याच्या परिस्थितीत फेडरल रिझर्व्हला अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्याजदर कमी करण्याची तातडीची गरज भासत नाही.

कामगार बाजाराचे संकेत

अमेरिकेतील कामगार बाजारात मिश्रित संकेत मिळत आहेत. जूनच्या आठवड्यात सुरुवातीच्या बेरोजगार लाभांसाठी (Initial Jobless Claims) अर्ज करणाऱ्यांची संख्या 215,000 पर्यंत खाली आली आहे, जी चार आठवड्यांतील सर्वात कमी आहे. तथापि, चालू असलेले दावे (Continuing Claims) तीन महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहेत. हे काही ठिकाणी कमजोरी दर्शवत असले तरी, एकूण रोजगाराची स्थिती अजूनही इतकी मजबूत आहे की मध्यवर्ती बँकेला नोकऱ्या वाचवण्यासाठी व्याजदर कपात करण्याचा हस्तक्षेप करण्याची गरज भासत नाही.

गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?

भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, अमेरिकेच्या आर्थिक आकडेवारीचा जागतिक तरलतेवर (Global Liquidity) कसा परिणाम होतो यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेतील १० वर्षांच्या ट्रेझरी यील्ड (US 10-year Treasury yield) आणि यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY) यांसारख्या प्रमुख गोष्टींवर लक्ष ठेवावे. जर यात वाढ झाली, तर भारतीय इक्विटीमधील FII प्रवाहामध्ये अधिक अस्थिरता येऊ शकते. याव्यतिरिक्त, फेडरल रिझर्व्हच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या भविष्यातील धोरणात्मक मार्गाबद्दल (Policy Path) कोणत्याही भाष्यकडे लक्ष द्यावे, कारण ते जागतिक बाजाराच्या दिशेसाठी पुढील संकेत देईल.