Whalesbook
व्यापार करारामुळे बाजारात उत्साहाचे वातावरण
अमेरिकेने आणि भारताने २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केलेल्या द्विपक्षीय व्यापार करारामुळे (Bilateral Trade Agreement) आर्थिक संबंधांमध्ये एक नवीन अध्याय सुरु झाला आहे. या करारानुसार, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क २५% वरून १८% पर्यंत कमी केले आहे. विशेष म्हणजे, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर लादलेले २५% चे विशेष शुल्क (Punitive Levy) देखील आता रद्द करण्यात आले आहे. बाजारात या बातमीचे स्वागत झाले असून, हा करार भारतीय शेअर बाजाराला स्थैर्य देईल आणि त्याला नवी उंची गाठायला मदत करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
परकीय भांडवलाचा ओघ वाढण्याची शक्यता
उद्योग निरीक्षकांच्या मते, या व्यापार कराराची वेळ भारतीय शेअर बाजारासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. बाजारातील आवश्यक सुधारणा आणि देशाची मजबूत आर्थिक स्थिती पाहता, या करारामुळे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (FIIs) मोठ्या प्रमाणात भांडवल आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे. ग्रीन पोर्टफोलिओ PMS चे सह-संस्थापक दिवम शर्मा यांनी सांगितले की, उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये (Emerging Markets) भारत एक प्रमुख गुंतवणूक स्थळ म्हणून उदयास येत आहे. सध्याची मंदीची परिस्थिती आणि हा करार यामुळे शेअर बाजारात लक्षणीय तेजी येऊ शकते, जी शॉर्ट-कव्हरिंगमुळे (Short-covering) अधिक वाढेल. जागतिक भांडवलाचे भारतकडे होणारे पुनर्वितरण (Reallocation) मोठे असेल, असा अंदाज आहे.
कोणत्या क्षेत्रांना फायदा होणार आणि अर्थव्यवस्थेला चालना
या व्यापार करारामुळे अनेक प्रमुख निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांना (Export-oriented Sectors) फायदा होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग (Textiles), ऑटो ऍन्सिलरीज (Auto Ancillaries), अभियांत्रिकी (Engineering), विशेष रसायने (Specialty Chemicals), कृषी आणि सागरी उत्पादने (Agro & Seafood Exports), तसेच काही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ग्राहक उत्पादने (Consumer Goods) यांचा समावेश आहे. हे केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया (Make in India) आणि 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) यांसारख्या धोरणांशी सुसंगत आहे. कोटक म्युच्युअल फंडाचे CIO-Debt दीपक अग्रवाल यांनी सांगितले की, यामुळे भारताच्या भुगतान संतुलनात (Balance of Payments) सुधारणा होईल आणि भारतीय रुपया (Indian Rupee) मजबूत होण्यास मदत मिळेल. एलारा कॅपिटलच्या गरिमा कपूर यांच्या अंदाजानुसार, या करारानंतर भारतासाठी प्रभावी आयात शुल्क सुमारे १४.१% पर्यंत खाली येईल, ज्यामुळे देश आपल्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्धकांपेक्षा अधिक स्पर्धात्मक बनेल. या आर्थिक सुधारणांमुळे व्याज दरांमध्येही (Interest Rates) स्थैर्य येण्याची अपेक्षा आहे.
रत्न आणि दागिने क्षेत्राला दिलासा
भारताच्या निर्यातीत महत्त्वाचे योगदान देणारे रत्न आणि दागिने क्षेत्र (Gems & Jewellery Sector) देखील या करारामुळे सकारात्मक वळणावर आले आहे. कामा ज्वेलरीचे व्यवस्थापकीय संचालक, कॉलिन शाह यांनी सांगितले की, आयात शुल्कात झालेली कपात उद्योगाला मोठा दिलासा देणारी आहे. अमेरिका हे भारतीय मौल्यवान रत्ने आणि दागिन्यांसाठी एक प्रमुख बाजारपेठ आहे आणि पूर्वीच्या शुल्काच्या अनिश्चिततेमुळे आत्मविश्वास कमी झाला होता. या शुल्कातील बदलामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत काम करणाऱ्या भारतीय उत्पादक, निर्यातदार आणि खरेदीदारांना पुन्हा एकदा आत्मविश्वास मिळेल.
बाजाराची सद्यस्थिती आणि मूल्यांकन
सध्या निफ्टी ५० (Nifty 50) निर्देशांक सुमारे २२,०००-२२,५०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. त्याचा प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेशो २० च्या खाली आहे, जो दर्शवतो की बाजारपेठेत मोठ्या वाढीच्या अपेक्षा आहेत. जरी हे मूल्यांकन स्वस्त नसले तरी, गुंतवणूकदार भारतीय कंपन्यांच्या कमाईसाठी प्रीमियम देण्यास तयार आहेत, आणि हा व्यापार करार परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करून या भावनांना अधिक बळ देऊ शकतो. भारतीय मालमत्तेतील (Indian Assets) गुंतवणुकीसाठी $४ ट्रिलियन च्या जवळपास पोहोचलेल्या एकूण बाजार भांडवलामुळे (Market Capitalization) मोठी संधी आहे. भूतकाळातील व्यापार करारांनी भारतीय बाजारांना उत्प्रेरक (Catalyst) म्हणून काम केले आहे, ज्यामुळे FII चा ओघ वाढला आणि क्षेत्रांमध्ये सुधारणा झाली. त्यामुळे, अशा द्विपक्षीय घडामोडींनंतर बाजारात सकारात्मक प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे.