व्यापारातील नवा अध्याय
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील महत्त्वाचा व्यापार करार आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. अमेरिकेचे मुख्य व्यापार वाटाघाटीकार जेमीसन ग्रीर (Jamieson Greer) यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ 1 ते 4 जून दरम्यान नवी दिल्ली दौऱ्यावर येणार आहे. गेल्या महिन्यात वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या चर्चांमध्ये 99% मुद्द्यांवर एकमत झाले होते, त्यामुळे आता फक्त 1% वाद शिल्लक राहिले आहेत.
टेरिफ़मधील बदलांचा परिणाम
या नवीन करारामुळे अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवर आकारला जाणारा टेरिफ़ (Tariff) 18% पर्यंत कमी केला जाईल. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना, विशेषतः वस्त्रोद्योग (Textiles), चामड्याच्या वस्तू (Leather Goods) आणि हस्तकला (Artisanal Goods) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या बदल्यात, भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ऊर्जा (Energy), तंत्रज्ञान (Technology) आणि संरक्षण (Defense) या क्षेत्रांमध्ये $500 अब्ज किमतीच्या वस्तू खरेदी करण्याचा 'बाय अमेरिकन' (Buy American) कार्यक्रम स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच, रशियाकडून होणारी ऊर्जा आयात कमी करून अमेरिकेकडून ऊर्जा घेण्यास भारताने सहमती दर्शवली आहे, जी अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाची अट आहे.
आर्थिक फायद्यांवर प्रश्नचिन्ह?
जरी दोन्ही देश या कराराला एक मोठे यश मानत असले तरी, काही तज्ञांच्या मते याचा भारताच्या GDP वर 0.15% ते 0.3% इतकाच मर्यादित परिणाम होईल. अमेरिकन क्रूड ऑईलकडे वळल्यास भारताला ऊर्जेसाठी जास्त खर्च करावा लागू शकतो, ज्यामुळे टेरिफ़ कमी झाल्याचा फायदा कमी होऊ शकतो. तसेच, औषधनिर्माण (Pharmaceuticals) क्षेत्रावर याचा फारसा परिणाम होणार नाही, कारण अमेरिकेकडून औषधांवरचे टेरिफ़ अजूनही जास्त आहेत.
पुढील वाटचाल
या कराराची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचा पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सेमीकंडक्टर (Semiconductor), डेटा सेंटर (Data Center) आणि उत्पादन (Manufacturing) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. हा करार भविष्यात होणाऱ्या मोठ्या द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी (Bilateral Trade Agreement - BTA) एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
