भारत आणि अमेरिका यांच्यातील पहिल्या टप्प्यातील ट्रेड डील आता अंतिम कायदेशीर प्रक्रियेत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री Marco Rubio यांनी याला दुजोरा दिला असून, रशियन ऊर्जा आयातीवरील निर्बंधांबाबत **६० दिवसांची** समीक्षा सुरू केली आहे, ज्यामुळे भारतीय ऊर्जा क्षेत्रातील जोखीम कमी होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री Marco Rubio यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार चर्चेचा टप्पा अंतिम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासोबतच, अमेरिकन प्रशासनाने रशियन ऊर्जा आयातीशी संबंधित निर्बंधांची ६० दिवसांची समीक्षा सुरू केली आहे. रशियाकडून होणाऱ्या ऊर्जा पुरवठ्यावर अचानक बंदी आणल्यास जागतिक बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, हे ओळखून अमेरिकेने हे लवचिक धोरण स्वीकारले आहे.
उद्योगांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act' अंतर्गत असलेल्या जोखमींपासून काही काळासाठी दिलासा मिळाला आहे. या कायद्यामुळे रशियन इंधनाची आयात करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत टॅरिफ लावण्याची भीती होती, ती आता काही काळासाठी टळली आहे. भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्रेड डीलचा पहिला टप्पा कायदेशीर मसुदा (Legal Drafting) तयार करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याची पुष्टी केली आहे.
गुजरातच्या रिफायनरी हबवर लक्ष
या चर्चेचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील नियामक चौकटी सुलभ करणे हा आहे. यात गुजरातसारख्या मोठ्या रिफायनरी हबच्या लॉजिस्टिक गरजांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे, कारण ऊर्जा आयात ही रिफायनरी ऑपरेशन्ससाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. लवकरच Marco Rubio मुंबई आणि जामनगरला भेट देऊन या विषयावर सविस्तर चर्चा करणार आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
ही मुत्सद्दी प्रगती मॅन्युफॅक्चरिंग, फार्मा आणि आयटी सर्व्हिसेस यांसारख्या क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. येत्या काही आठवड्यांत कराराच्या अंतिम अटी आणि रशियन निर्बंधांच्या रिव्ह्यूचा निकाल, दोन्ही देशांमधील व्यापाराची भविष्यातील दिशा स्पष्ट करेल. गुंतवणूकदारांनी वाणिज्य मंत्रालयाची अधिकृत निवेदने आणि अमेरिकेच्या मुत्सद्दी अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.