अमेरिका-भारत व्यापार करार: ऊर्जेला दिलासा, पण अमेरिकेच्या निर्यातीला 'नरम' आश्वासने!

ऊर्जा आयातीला दिलासा, पण मोठी आश्वासने 'नरम'

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करारामध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन आराखड्यानुसार, फेब्रुवारी 2026 पासून अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील 50% चा टॅक्स (tariff) कमी करून तो 18% केला आहे. त्याचबरोबर, ऑगस्ट 2025 मध्ये भारताने रशियन तेल आयात केल्यामुळे लादलेला 25% चा अतिरिक्त टॅक्स आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. भारताने रशियन तेलाची थेट किंवा अप्रत्यक्ष आयात थांबवण्याची अट मान्य केल्यानंतरच हा टॅक्स कमी करण्यात आला आहे.

कृषी आणि डिजिटल क्षेत्रातील स्पष्टतेचा अभाव

मात्र, या करारातील काही महत्त्वाचे मुद्दे आता अधिक लवचिक बनले आहेत. अमेरिकेकडून ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी आणि इतर उत्पादने $500 अब्ज किमतीत खरेदी करण्याच्या भारताच्या पूर्वीच्या 'वचन' (will purchase) या शब्दाऐवजी आता 'इरादा' (intends) आहे, असे म्हटले जात आहे. हा बदल अमेरिकन निर्यातदारांसाठी अनिश्चितता वाढवणारा आहे. कृषी क्षेत्रात, 'विशिष्ट डाळीं'चा (certain pulses) उल्लेख टॅक्स कपातीच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे. तसेच, भारताने डिजिटल सेवा कर (digital services taxes) रद्द केल्याचा पूर्वीचा दावाही आता या अद्ययावत माहितीतून काढण्यात आला आहे.

'आत्मनिर्भर भारत' आणि अमेरिकेची चिंता

भारताची 'आत्मनिर्भर भारत' (self-reliant India) ही धोरणात्मक भूमिका कायम असल्याचे दिसून येते. यामुळे कृषी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसारख्या देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्याला भारत प्राधान्य देत आहे. अमेरिकेने इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवरील (electronic transmissions) शुल्क बंदी आणि डिजिटल सेवा कर रद्द करण्यावर दिलेला जोर, भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला (fiscal sovereignty) धक्का पोहोचवू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, जागतिक व्यापारामध्ये वाढती अस्थिरता आणि भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार झाला आहे, जो दोन्ही देशांमधील गुंतागुंतीचे व्यापारी संबंध दर्शवतो.

पुढील वाटचाल

हा तात्पुरता करार भविष्यातील अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी (Bilateral Trade Agreement - BTA) एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो. पुढील चर्चेत गैर-टॅरिफ अडथळे (non-tariff barriers), उत्पत्तीचे नियम (rules of origin) आणि कृषी व डिजिटल व्यापारासारख्या क्षेत्रांतील नियम यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल.