अमेरिकेने ब्राझीलमधून आयात होणाऱ्या विशिष्ट वस्तूंवर **22 जुलै** पासून **25%** आयात शुल्क (tariff) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्राझील भारताला आणि मेक्सिकोला अवाजवी सवलतीचे दर (preferential tariff rates) देत असल्याचा दावा तपासणीत समोर आला आहे, ज्यामुळे अमेरिकन निर्यातदारांचे नुकसान होत आहे.
अमेरिकेचा मोठा निर्णय
अमेरिकेचे व्यापारी प्रतिनिधी (United States Trade Representative - USTR) यांनी ब्राझीलमधून आयात होणाऱ्या निवडक वस्तूंवर 25% आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. हे शुल्क 22 जुलै पासून लागू होईल. अमेरिकेच्या कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्राझीलच्या व्यापार धोरणांमुळे कशा प्रकारे नुकसान पोहोचत आहे, याचं मूल्यांकन करणाऱ्या 'सेक्शन 301' चौकशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
फेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेसवर प्रश्नचिन्ह?
USTR च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वादाचं मुख्य कारण म्हणजे ब्राझीलने भारत आणि मेक्सिकोला दिलेले प्राधान्याचे व्यापार करार (preferential tariff arrangements). ब्राझील या देशांमधून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवर कमी शुल्क आकारत आहे, जे अमेरिकेच्या निर्यातदारांसाठी उपलब्ध नाहीत. USTR चे जनरल काऊन्सेल जॅमिसन ग्रीर यांनी सांगितले की, या करारामुळे भारतासाठी शेकडो आणि मेक्सिकोसाठी हजाराहून अधिक टॅरिफ लाइन्समध्ये सवलत आहे. यामुळे अमेरिकन निर्यातदारांना 10% ते 100% पर्यंत जास्त शुल्क भरावे लागत आहे, ज्यामुळे त्यांना स्पर्धेत टिकून राहणे कठीण झाले आहे.
कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम?
या प्राधान्याच्या व्यापार करारांचा परिणाम अनेक मोठे औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रांवर होणार आहे. यामध्ये मोटार वाहने आणि त्यांचे पार्ट्स, मशीनरी, केमिकल्स, खनिजे आणि विविध कृषी उत्पादनांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, या धोरणांमुळे व्यापारात बदल झाला आहे. ब्राझीलमध्ये अमेरिकेची निर्यात कमी झाली आहे, तर त्याच वेळी या सवलत मिळालेल्या देशांकडून आयात वाढली आहे.
भारतासाठी काय अर्थ?
भारतीय कंपन्यांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. अमेरिकेने थेट ब्राझीलवर कारवाई केली असली, तरी त्यामागे ब्राझीलने भारताला दिलेल्या सवलती हे कारण आहे. गुंतवणूकदार आणि उद्योग जगताने लक्ष ठेवावे की, या दबावामुळे ब्राझीलला आपले व्यापार करार बदलावे लागतील का? जर ब्राझीलने अमेरिकेच्या व्यापार दंडांना टाळण्यासाठी आपले शुल्क दर बदलले, तर भारतीय निर्यातदारांना ब्राझीलमध्ये माल पाठवताना जास्त कस्टम ड्युटी भरावी लागू शकते. यामुळे भारतीय निर्यातीवर आणि नफ्यावर होणारा परिणाम यावर लक्ष ठेवावे लागेल. ब्राझील सरकारची यावर काय प्रतिक्रिया येते आणि ते अमेरिकेशी द्विपक्षीय चर्चा करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.