रशियन क्रूड ऑईल आयातीवर **१००%** टॅरिफ लावण्याचा अमेरिकेचा वादग्रस्त प्रस्ताव नोव्हेंबर निवडणुकांपर्यंत लांबणीवर पडला आहे. FY2026 मध्ये भारताने रशियाकडून **$४० अब्जांहून** अधिकचे तेल आयात केले असून, या निर्णयामुळे भारताला तात्पुरता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अमेरिकेतील 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६' (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) या विधेयकाला अमेरिकन संसदेत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. ऑगस्टमध्ये सिनेटमध्ये ८६-११ मतांनी मंजूर झालेले हे विधेयक आता हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने ३ नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकांपर्यंत पुढे ढकलले आहे. या विधेयकाद्वारे रशियन कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करणाऱ्या जगातील पाच मोठ्या देशांवर १००% पर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकन प्रशासनाला देण्याचा प्रयत्न होता.
भारताला कसा मिळाला फायदा?
भारताच्या ऊर्जा धोरणासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि आपल्या १.४ अब्ज लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी भारत रशियन तेलावर अवलंबून आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताने रशियाकडून $४०.८ अब्ज किमतीचे क्रूड आयात केले आहे, जे भारताच्या एकूण ऑईल आयातीपैकी ३०% पेक्षा जास्त आहे. जर हे विधेयक तातडीने लागू झाले असते, तर भारताच्या आयात खर्चात मोठी वाढ झाली असती.
अमेरिकेतील अंतर्गत वाद
या विलंबामागे अमेरिकन संसदेतील अंतर्गत मतभेद कारणीभूत आहेत. हाऊसचे स्पीकर माईक जॉन्सन यांनी या विधेयकाला सध्या प्राधान्य दिलेले नाही. अनेक कायदेकर्त्यांना भीती वाटते की, जर भारतासारख्या देशांना रशियन तेल खरेदी करण्यापासून रोखले, तर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता निर्माण होईल, ज्याचा फटका अमेरिकन अर्थव्यवस्थेलाही बसेल.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भूमिका
भारताने आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी वेळोवेळी हे स्पष्ट केले आहे की, रशियाकडून होणारी तेल खरेदी ही धोरणात्मक गरज आहे, कोणताही राजकीय अजेंडा नाही. स्वस्त आणि सुरक्षित ऊर्जा पुरवठा करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.
गुंतवणूकदारांनी या विषयावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण नोव्हेंबरच्या निवडणुकीनंतर अमेरिकेचे धोरण पुन्हा बदलू शकते, ज्यामुळे कमोडिटी मार्केट आणि ऊर्जा क्षेत्रातील शेअर्सवर परिणाम होऊ शकतो.