अमेरिकेच्या 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या विधेयकात एका नवीन दुरुस्तीचा प्रस्ताव आला आहे. यामुळे भारतासह अनेक देशांच्या निर्यातीवर **१००%** आयात शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, भारतीय IT आणि फार्मा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
अमेरिकेच्या संसदेत सुरू असलेल्या हालचालींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रतिनिधी स्टेनी होयर यांनी 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या विधेयकात दुरुस्ती सुचवली आहे. यानुसार, रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या भारतासारख्या देशांवर अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर १००% टॅक्स लावला जाऊ शकतो.\n\n### हे विधेयक का आले आहे?\nकाही अमेरिकन लोकप्रतिनिधींचा असा आरोप आहे की, रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव आणणे आवश्यक आहे. सध्या हे विधेयक 'हाऊस रूल्स कमिटी'कडे विचाराधीन आहे. नोव्हेंबर २०२६ च्या निवडणुकांपूर्वी यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?\nहे अजून केवळ एक विधेयक आहे, कायदा झालेला नाही. काँग्रेसमध्ये यावर वाद सुरू असून, ग्रेगरी मीक्स यांनी या प्रस्तावातील तरतूद रद्द करण्यासाठी दुसरी दुरुस्ती मांडली आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.\n\n### भारतीय कंपन्यांवर परिणाम:\nजर हे शुल्क लागू झाले, तर IT, फार्मास्युटिकल्स आणि टेक्सटाईल क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा ताण येऊ शकतो. अमेरिकन बाजारात भारतीय उत्पादने महाग झाल्यामुळे मागणी घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यातील आगामी सरकारी चर्चेवर गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.