अमेरिकेच्या श्रम विभागाने TCS, Infosys, Wipro आणि HCL सह ८ मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी PERM ग्रीन कार्ड प्रक्रिया स्थगित केली आहे. यामुळे कुशल कामगारांच्या कायमस्वरूपी वास्तव्याला अडथळा निर्माण झाला असून भारतीय आयटी कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
अमेरिकन सरकारने केलेल्या या निर्णयामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामध्ये TCS, Infosys, Wipro आणि HCL च्या जोडीला Microsoft, Adobe, Cognizant आणि Capgemini सारख्या जागतिक कंपन्यांचाही समावेश आहे. PERM प्रमाणपत्र ही अमेरिकेच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेची पहिली महत्त्वाची पायरी असते, ज्यामुळे आता परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन वास्तव्यावर मर्यादा आल्या आहेत.\n\n### गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा\n\nया निलंबनाचा तात्काळ परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामावर किंवा H-1B व्हिसावर होणार नसला, तरी दीर्घकालीन नोकरभरती आणि प्रतिभेच्या टिकवण्यावर (Talent Retention) त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर कुशल कर्मचाऱ्यांना ग्रीन कार्ड मिळण्याचा मार्ग कठीण झाला, तर ते सोडून जाण्याची शक्यता वाढते. यामुळे कंपन्यांचा ट्रेनिंग आणि रिक्रूटमेंट खर्च वाढून ऑपरेशनल स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो.\n\n### राजनैतिक तणाव वाढला\n\nभारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) या निर्णयावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. वॅन्स यांनी परदेशी कामगारांबद्दल केलेल्या 'इन्डेंटर्ड सर्व्हंट्स' (गुलाम) या वादग्रस्त विधानाला भारताने चुकीचे आणि असंवेदनशील म्हटले आहे. भारतीय व्यावसायिकांनी अमेरिकेच्या नवनिर्मितीमध्ये दिलेले योगदान पाहता, त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध घालणे हे दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक हिताच्या विरोधात असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे.\n\n### पुढे काय पाहावे?\n\nगुंतवणूकदारांनी आता प्रभावित कंपन्यांच्या अधिकृत निवेदनांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः या कंपन्या टॅलेंट रिटेन्शनसाठी कोणती पर्यायी पावले उचलतात आणि अमेरिकन प्रशासनासोबतच्या वाटाघाटीतून काही मार्ग निघतो का, यावर IT क्षेत्रातील शेअर्सची पुढील दिशा ठरणार आहे.