अमेरिकेच्या नवीन 'US Graham Act 2026' मुळे भारतीय निर्यातीवर **100%** टॅरिफ लादले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीमुळे हा पेच निर्माण झाला असून, फार्मा, टेक्सटाईल आणि आयटी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे.
१८ सप्टेंबर २०२६ रोजी लागू झालेला 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि अमेरिका-भारत व्यापार संबंधांसाठी एक नवीन पेच घेऊन आला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अशा देशांवर १००% पर्यंत टॅरिफ लादू शकतात, जे रशियन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायूचे टॉप ५ ग्राहक आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोका काय?
भारत रशियन क्रूड ऑईलचा मोठा ग्राहक असल्याने, हा कायदा भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. जरी हे टॅरिफ सध्या स्वयंचलित नसले, तरी अमेरिकन प्रशासनाला हे अधिकार मिळाल्याने बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. जर अमेरिकेने या अधिकारांचा वापर केला, तर फार्मा (Pharma), टेक्सटाईल (Textiles) आणि आयटी (IT Services) सारख्या अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांच्या नफ्यावर (Profit Margins) मोठा परिणाम होऊ शकतो.
भविष्यातील हालचाली
व्यापारावर शुल्क वाढल्यास कंपन्यांना वाढलेला खर्च सहन करावा लागेल किंवा त्याचा फटका ग्राहकांना बसेल, ज्यामुळे मागणी घटू शकते. हे सर्व लक्षात घेता, गुंतवणूकदार आता या क्षेत्रांतील शेअर्सची पुनर्तपासणी करत आहेत. मात्र, ही अंमलबजावणी अजून निश्चित नाही. हे एक राजकीय साधन (Geopolitical Leverage) म्हणून वापरले जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या भारतीय सरकार मुत्सद्दी पातळीवर अमेरिकेसोबत चर्चा करत आहे. गुंतवणूकदारांनी केवळ कायद्यावर लक्ष न देता, दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय चर्चेच्या निकालावर बारीक नजर ठेवणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत अधिकृत स्पष्टीकरण मिळत नाही, तोपर्यंत अमेरिकन बाजारावर अवलंबून असलेल्या शेअर्समध्ये सावधगिरी बाळगणे योग्य ठरेल.