U.S. Federal Reserve समोर आता एक नवीन पेच उभा राहिला आहे. डॉलर स्वॅप लाइन्सचा वापर राजकीय हेतूंसाठी करण्यासाठी दबाव वाढत असून, यामुळे फेडच्या ऐतिहासिक स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाढती महागाई **3.7%** वर असताना आणि U.S. Treasury चे धोरणांमधील हस्तक्षेप वाढल्याने जागतिक गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत.
फेड रिझर्व्हच्या धोरणांवर जागतिक लक्ष
U.S. Federal Reserve सध्या एका कठीण वळणावर आहे. एका बाजूला देशांतर्गत महागाई नियंत्रित ठेवण्याची जबाबदारी आहे, तर दुसरीकडे डॉलरचा वापर 'स्टेटक्राफ्ट' (Statecraft) म्हणून करण्याचे वाढते दबाव त्यांना सहन करावे लागत आहेत. जॅक्सन होल सिम्पोजियममध्ये फेड चेअर केविन वॉर्श यांनी संकेत दिले आहेत की, आता चर्चा केवळ मॉनेटरी पॉलिसीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर लिक्विडिटी टूल्स आणि परराष्ट्र धोरण यांच्यातील सीमा पुसट होत आहेत.
वादाच्या भोवऱ्यात 'स्वॅप लाइन्स'
चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे 'करन्सी स्वॅप लाइन्स'. हे तंत्र खरं तर आर्थिक आणीबाणीच्या काळात डॉलरची उपलब्धता वाढवण्यासाठी वापरलं जातं. पण आता, याचा वापर राजकीय मित्र राष्ट्रांना मदत करण्यासाठी किंवा परकीय प्रभाव रोखण्यासाठी केला जातोय का, अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे. जुलैमध्ये Personal Consumption Expenditures (PCE) इंडेक्स 3.7% वर राहिल्याने Federal Open Market Committee (FOMC) वर व्याजदर 3.50%-3.75% च्या मर्यादेत राखण्याचे मोठे आव्हान आहे.
सरकारी हस्तक्षेपाचा धोका
U.S. Treasury ने दीर्घकालीन सरकारी कर्ज परत खरेदी (Buybacks) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे वित्तीय धोरण (Fiscal Policy) आणि मौद्रिक धोरण (Monetary Policy) यांच्यातील रेषा धूसर झाली आहे. फेड जर राजकीय धोरणांचे एक अंग बनले, तर जागतिक स्तरावर 'डॉलर'च्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो.
भारतासाठी आणि जागतिक बाजारासाठी जोखीम
डॉलर हे जगातील प्रमुख रिझर्व्ह करन्सी असल्याने, अमेरिकेच्या या हालचालींचा थेट परिणाम भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर होतो. जर इतर देशांनी डॉलरचा पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली, तर चलन बाजारात मोठी अस्थिरता येऊ शकते. गुंतवणूकदारांचे आता फेडच्या त्या वक्तव्यांकडे लक्ष आहे, ज्यात ते आपल्या धोरणात्मक स्वातंत्र्याबद्दल आणि अर्थमंत्रालयाच्या हस्तक्षेपाबद्दल स्पष्ट भूमिका घेतील.