अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने (US Fed) व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र अंतर्गत मतभेद समोर आल्याने बाजारात चिंता वाढली आहे. ३ सदस्यांनी व्याजदर वाढवण्याची शिफारस केली होती, ज्यामुळे अमेरिकेच्या शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली.
फेडरल रिझर्व्हचा निर्णय आणि अंतर्गत मतभेद
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने (US Fed) आपल्या ताज्या बैठकीत बेंचमार्क व्याजदर 3.5% ते 3.75% या पातळीवर कायम ठेवले आहेत. मार्केटमधील तज्ज्ञांना याच निकालाची अपेक्षा होती, परंतु बैठकीनंतर प्रसिद्ध झालेल्या मिनिट्समधून फेडरल ओपन मार्केट कमिटीमध्ये (FOMC) मोठे मतभेद असल्याचे दिसून आले.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, 9-3 अशा फरकाने हा निर्णय घेण्यात आला. याचा अर्थ, तीन धोरणकर्त्यांनी (Beth Hammack, Neel Kashkari, आणि Lorie Logan) व्याजदरात पाव टक्क्यांची (quarter-point) वाढ करण्याची जोरदार शिफारस केली होती.
महागाईची चिंता आणि तेलाच्या किमतींतील चढ-उतार
सदस्यांमधील हा अंतर्गत विरोध महागाईबद्दलच्या (inflation) वाढत्या चिंतेकडे लक्ष वेधतो. विशेषतः पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये (crude oil prices) आलेली अस्थिरता हे चिंतेचे मुख्य कारण असल्याचे दिसते. इंधनाच्या वाढत्या किमती मध्यवर्ती बँकांसाठी किमती नियंत्रणात आणण्यात अडथळा निर्माण करतात, कारण वाढलेल्या इंधन दरांचा थेट परिणाम ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि उत्पादक खर्चावर होतो.
बाजारातील भावनांवर परिणाम
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरांबाबतच्या धोरणांचे जागतिक आर्थिक बाजारांवर मोठे परिणाम होतात. व्याजदर हे जगातील कर्ज खर्च आणि गुंतवणुकीच्या प्रवाहावर परिणाम करतात.
फेडच्या धोरणकर्त्यांमधील मतभेद समोर आल्यानंतर, अमेरिकेतील शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल ॲव्हरेज (Dow Jones Industrial Average) सुमारे 650 अंकांनी, म्हणजेच 1.24% ने घसरला. महागाईचे आकडे जर नियंत्रणात आले नाहीत, तर फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवण्याचा विचार करू शकते, या शक्यतेने गुंतवणूकदार चिंतित झाले आहेत.
भविष्यातील धोरणात्मक दिशा
गुंतवणूकदार आता फेडरल रिझर्व्हचे चेअरमन केविन वॉर्श (Kevin Warsh) यांच्याकडून पुढील धोरणांबद्दल स्पष्टता येण्याची वाट पाहत आहेत. वॉर्श यांनी 'डेटा-डिपेंडंट' (data-dependent) धोरण स्वीकारले आहे, याचा अर्थ मध्यवर्ती बँक येणाऱ्या आकडेवारीनुसार आपले धोरण ठरवेल. यामुळे फेडरल रिझर्व्हला लवचिकता मिळते, परंतु गुंतवणूकदारांसाठी अनिश्चितता वाढते.
भारतातील गुंतवणूकदारांसाठी देखील ही घडामोड महत्त्वाची आहे. कारण अमेरिकेचे चलनविषयक धोरण (monetary policy) बऱ्याचदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) निर्णयांवर आणि भारतीय शेअर बाजारातील परकीय संस्थात्मक गुंतवणुकीवर (FII) परिणाम करते. जेव्हा US Fed दर वाढवण्याचा विचार करते, तेव्हा डॉलर मजबूत होतो, ज्यामुळे उदयोन्मुख बाजारपेठातील (emerging markets) चलनांवर दबाव येऊ शकतो आणि स्थानिक बाजारातील तरलता (liquidity) कमी होऊ शकते. येत्या काही महिन्यांत अमेरिकेतील महागाईचे आकडे आणि फेड अधिकाऱ्यांच्या पुढील वक्तव्यांवर लक्ष ठेवावे लागेल.