अमेरिकेत राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसह सर्व H1-B व्हिसाधारकांसाठी घर घेणे आता कठीण झाले आहे. सरकारी धोरणातील बदलांमुळे FHA-बॅक्ड होम लोनचा वाटा ५.८ टक्क्यांवरून थेट **०.१ टक्क्यांवर** घसरला असून, ३० वर्षांच्या मॉर्टगेज दरांनी **७.४९ टक्क्यांची** पातळी गाठली आहे.
अमेरिकन सरकारने फेडरल हाऊसिंग ॲडमिनिस्ट्रेशन (FHA) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्ज सुविधांमध्ये मोठा बदल केला आहे. मे महिन्यापासून लागू झालेल्या या नवीन नियमांमुळे ज्यांच्याकडे कायमस्वरूपी रहिवासी दर्जा (Permanent Residency) नाही, त्यांना आता या सरकारी विमा-संरक्षित कर्ज योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. या निर्णयाचा मोठा फटका H1-B व्हिसावर काम करणाऱ्या परदेशी प्रोफेशनल्सना बसला आहे. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, पूर्वी या वर्गाचा FHA-बॅक्ड कर्ज वितरणातील वाटा ५.८ टक्के होता, जो आता केवळ ०.१ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे.\n\n### धोरणात्मक बदलाचा परिणाम\n\nडिपार्टमेंट ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट (HUD) ने स्थानिक नागरिकांना प्राधान्य देण्यासाठी हा नियम लागू केला आहे. FHA लोनमध्ये डाउन पेमेंटचे प्रमाण कमी असते, ज्यामुळे अनेक नोकरदार वर्गाला घर घेणे सोपे जाते. मात्र, या सुविधेबाहेर काढल्यामुळे आता या व्हिसाधारकांना महागड्या 'कन्व्हेन्शनल' कर्जांचा आधार घ्यावा लागणार आहे, ज्यासाठी जास्त क्रेडिट स्कोअर आणि मोठ्या डाउन पेमेंटची गरज भासते.\n\n### महागाई आणि व्याजाचा दुहेरी मार\n\nऑक्टोबर २०२६ च्या सुरुवातीला अमेरिकन मार्केटमध्ये ३० वर्षांच्या फिक्स्ड-रेट मॉर्टगेजचा सरासरी दर ७.४९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा गेल्या तीन वर्षांतील सर्वोच्च स्तर आहे. ट्रेझरी यील्डमधील वाढ आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे केवळ परदेशी नागरिकच नाही, तर स्थानिक खरेदीदारांच्या खिशावरही ताण येत आहे. टेक्साससारख्या भागात, जिथे मोठ्या संख्येने व्हिसाधारक राहतात, तिथे घरांच्या किमती आणि मागणीवर याचा परिणाम दिसून येत आहे. आगामी काळात ही स्थिती रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये नेमका काय बदल घडवते, याकडे तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.