अमेरिकेने H-1B व्हिसा स्पॉन्सर करणाऱ्या नियोक्त्यांसाठी **$1,00,000** चे शुल्क वाढवले असून, रशियाकडून इंधन खरेदी करणाऱ्या देशांवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांचा खर्च वाढणार असून ऊर्जा आयातीत अडथळे येण्याची शक्यता आहे.
IT क्षेत्रावर परिणाम (IT Sector Impact)
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रम अंतर्गत परदेशी कामगारांना स्पॉन्सर करणाऱ्या कंपन्यांसाठी $1,00,000 चे शुल्क आणखी एक वर्षासाठी वाढवले आहे. Tata Consultancy Services (TCS), Infosys आणि HCL Technologies यांसारख्या प्रमुख भारतीय IT कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेतील प्रकल्पांसाठी H-1B व्हिसाचा वापर करतात. जर कंपन्यांनी हा वाढीव खर्च स्वतः सोसण्याचे ठरवले, तर त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) मोठा ताण येऊ शकतो. यावर उपाय म्हणून कंपन्या आता अमेरिकेत स्थानिक भरती (Local Hiring) किंवा ऑटोमेशनकडे अधिक वेगाने वळण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील आव्हाने (Energy Sector Challenges)
दुसरीकडे, अमेरिकेने 'Sanctioning Russia and Iran Act' अंतर्गत रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दंड लादण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. भारत रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाची (Crude Oil) आयात करत आहे. या नवीन निर्बंधांमुळे Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) आणि HPCL यांसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीत अडथळे येऊ शकतात. जर या कंपन्यांना पर्यायी बाजारपेठेतून महाग दरात तेल खरेदी करावे लागले, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चावर होईल आणि देशाच्या इंधन नियोजनावरही याचा परिणाम होऊ शकतो.