अमेरिकेचा 'ऑईल' धक्का: रशिया-इराणला ३० दिवसांची सूट, जागतिक बाजारात किमती स्थिरावणार?

अमेरिकेच्या ट्रेझरी (U.S. Treasury) विभागाने रशिया आणि इराणसाठी तेल निर्बंधांमधील (Oil Sanctions) सूट ३० दिवसांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हॉरमुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) पुरवठ्याच्या चिंतेमुळे जागतिक ऊर्जा किमतींमध्ये तात्काळ दिलासा देणे आणि पुरवठा सुरळीत ठेवणे हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, हा निर्णय निर्बंधाखालील देशांचे उत्पन्न कमी करण्याच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांना बाजूला सारून अल्पकालीन बाजार स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित करणारा आहे.

तेल किमतींमध्ये पुन्हा एकदा अस्थिरता (Volatility) दिसून येत असताना हा निर्णय घेण्यात आला. २२ एप्रिल २०२६ रोजी, हॉरमुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावामुळे (जिथे जहाजांवर हल्ले झाल्याची माहिती होती) ब्रेंट क्रूड (Brent crude) फ्युचर्स $१०० प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचले होते, तर WTI $९१ च्या आसपास व्यवहार करत होते. आठवड्याच्या सुरुवातीला, अमेरिका आणि इराणमधील तणाव शिथिल होण्याची चिन्हे दिसल्याने किमती घसरल्या होत्या. अमेरिकेच्या ट्रेझरीने १७ एप्रिल २०२६ पर्यंत लोड केलेल्या रशियन तेलाची विक्री १६ मे २०२६ पर्यंत करण्यास अधिकृत केले आहे. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) यांनी यापूर्वी अशा प्रकारची सूट (Waiver) वाढवली जाणार नाही असे संकेत दिले होते, असे असूनही ही ३० दिवसांची सूट जाहीर झाली. एनर्जी सिलेक्ट सेक्टर SPDR फंड (XLE) चा P/E रेशो १७.३३ ते १९.९६ दरम्यान आहे, आणि त्याचे मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे $३८ अब्ज आहे. या वाढीमुळे एका महिन्यात सुमारे १०० दशलक्ष बॅरल रशियन आणि १४० दशलक्ष बॅरल इराणी तेल बाजारात आणले जाईल, ज्यामुळे या देशांवर दबाव आणतानाच किमतीतील अचानक वाढ टाळण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

या निर्णयाचा भारत (India) हा एक प्रमुख लाभार्थी ठरू शकतो. मार्च २०२६ मध्ये भारताची एकूण क्रूड ऑइल आयात १३% ने कमी झाली असली, तरी रशियन तेलाची आयात दुप्पट होऊन एकूण पुरवठ्याच्या ५०% पर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामुळे रशिया भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला आहे. मध्य पूर्वेकडील तेलाचा वाटा भारताच्या आयातीत ऐतिहासिक नीचांकी २६.३% पर्यंत घसरला आहे. सेक्रेटरी बेसेंट यांनी इराणने या सूटमुळे $१४ अब्ज पेक्षा जास्त कमावल्याचा दावा 'myth' (कल्पना) असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, इतर अहवालानुसार, मार्च २०२६ मध्ये इराणच्या तेल महसुलात लक्षणीय वाढ झाली, ज्याचे एक कारण 'वॉर प्रीमियम' (war premium) असल्याचे मानले जाते. इराणकडे समुद्रात सुमारे १९० दशलक्ष बॅरल क्रूड ऑइल साठवलेले आहे, ज्याचे मूल्य $१५ अब्ज पेक्षा जास्त आहे, जे त्यांना आर्थिक आधार देते. मात्र, या सूटमुळे निर्बंधाखालील संस्थांना आर्थिक बळ मिळू शकते, ज्यामुळे अमेरिकेच्या इराण आणि युक्रेनबाबतच्या परराष्ट्र धोरणात्मक उद्दिष्टांना धक्का पोहोचण्याचा धोका आहे.

अमेरिकन प्रशासनाच्या तेल निर्बंधांमधील (Oil Sanctions) या धोरणात्मक बदलामुळे मोठी अनिश्चितता (Uncertainty) निर्माण झाली आहे. सेक्रेटरी बेसेंट यांच्या भूमिकेतील हा बदल - सूट वाढवली जाणार नाही असे संकेत देण्यापासून ते ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्यापर्यंत - तीव्र भू-राजकीय (Geopolitical) दबाव आणि प्रतिस्पर्धी प्राधान्यांमध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान दर्शवते. या धोरणात्मक बदलाला लक्ष्यित देश अमेरिकेच्या दृढनिश्चयातील कमकुवतपणा म्हणून पाहू शकतात. याव्यतिरिक्त, प्रत्यक्ष तेल वाहतुकीवर अजूनही गंभीर निर्बंध आहेत. २२ एप्रिल २०२६ रोजी, अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे (blockade) हॉरमुझच्या सामुद्रधुनीतून २४ तासांत केवळ तीन जहाजे गेली, जी नेहमीच्या सुमारे १०० जहाजांच्या तुलनेत मोठी घट आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) ने आतापर्यंतच्या सर्वात गंभीर ऊर्जा पुरवठा व्यत्ययाचा (energy supply disruption) इशारा दिला आहे, ज्यात मध्य पूर्वेकडील ८० हून अधिक सुविधांचे नुकसान झाले आहे. या वाहतुकीतील अडचणी आणि निर्बंधाखालील देशांना महसूल मिळण्याची शक्यता, यामुळे सतत धोके कायम आहेत. अल्पकालीन किमतीच्या स्थैर्यावर लक्ष केंद्रित केल्यास रशियाला युक्रेन युद्धासाठी निधी मिळण्यास आणि इराणला आवश्यक उत्पन्न मिळण्यास मदत होऊ शकते.

विश्लेषकांचे मत विभागलेले आहे. काहीजणांनी एकात्मिक तेल आणि वायू कंपन्यांसाठी (integrated oil and gas companies) २०२६ साठीच्या अपेक्षा वाढवल्या आहेत, कारण अस्थिरता आणि मार्जिन वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, व्यापक अंदाजानुसार सावधगिरीचा सल्ला दिला जात आहे. जे.पी. मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च (J.P. Morgan Global Research) च्या मते, २०२६ मध्ये ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत $६०/bbl राहण्याची शक्यता आहे, ज्यात भू-राजकीय धोके हे मोठे अनिश्चिततेचे घटक आहेत. मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस (Morningstar DBRS) देखील WTI ची किंमत $६०/bbl राहण्याचा अंदाज वर्तवते, जी भू-राजकीय घटनांवर अवलंबून असेल. मुख्य चर्चेचा विषय हा आहे की, या सूटमुळे बाजारात खऱ्या अर्थाने दीर्घकालीन स्थैर्य येईल की केवळ एक तात्पुरती सवलत मिळेल, ज्यामुळे धोरणात्मक निर्बंधांची उद्दिष्ट्ये अधिक गुंतागुंतीची होतील.