अमेरिकेचा दिलासा! भारताला रशियन तेल आयात करण्यास मे २०२६ पर्यंत मुभा

अमेरिकेकडून भारताला मोठा दिलासा, रशियन तेलाच्या आयातीला मे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटने (US Treasury Department) भारतासाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. भारताला रशियन क्रूड ऑइल (Crude Oil) खरेदी करण्याची मुदतवाढ मे 16, 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा निर्णय भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी तात्पुरता आधार देणारा आहे, विशेषतः जेव्हा जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता आहे.

मुदतवाढ कशी काम करते?

नवीन नियमांनुसार, मे 16, 2026 पर्यंत अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटकडून भारताला रशियन तेलाच्या आयातीसाठी वagées (waiver) कायम राहील. पूर्वीची एक वagées एप्रिल 11, 2026 रोजी संपणार होती, मात्र आता ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती $90-$92 प्रति बॅरल दरम्यान फिरत असताना आणि रशियातून होणारी आयात लक्षणीय वाढली असताना महत्त्वाचा ठरतो. मार्च 2026 मध्ये रशियातून होणारी भारताची तेल आयात फेब्रुवारीच्या तुलनेत तब्बल 90% नी वाढली होती. सरकारी रिफायनरीजनी (Refineries) मार्च महिन्यात रशियन तेलाची खरेदी 148% नी वाढवली, जेणेकरून स्वस्त दरात उपलब्ध असलेले तेल खरेदी करता येईल.

रशियन तेलाच्या व्यापारात भारताची वाढती भूमिका

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर मॉस्कोने (Moscow) दिलेल्या मोठ्या सवलतींमुळे भारत रशियन क्रूड ऑइलचा एक प्रमुख खरेदीदार बनला आहे. 2021 मध्ये भारताच्या एकूण क्रूड आयातीमध्ये रशियन तेलाचा वाटा फक्त 2% होता, जो 2023 च्या अखेरीस 40% पर्यंत आणि मार्च 2026 मध्ये 46.8% पर्यंत पोहोचला. चीननंतर भारत जगात दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. विशेष म्हणजे, चीन मोठ्या प्रमाणात पाईपलाईनने तेल खरेदी करत असला तरी, भारत समुद्राद्वारे होणाऱ्या शिपमेंटवर (shipments) अधिक अवलंबून आहे. मात्र, वाढती स्पर्धा (उदा. तुर्की सारखे देश) आणि मध्य पूर्वेतील तणावामुळे रशियाकडून मिळणाऱ्या सवलती कमी होत चालल्या आहेत.

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेपुढील धोके

जरी ही मुदतवाढ मिळाली असली तरी, रशियन तेलावर वाढलेले अवलंबित्व भारतासाठी अनेक धोके निर्माण करते. भारत आपल्या गरजेच्या 80% पेक्षा जास्त क्रूड आयात करतो, ज्यामुळे पुरवठा साखळीत (supply chain) व्यत्यय आल्यास मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. विश्लेषकांच्या मते, भारताची तेल साठवणूक क्षमता (oil reserves) केवळ 20-25 दिवसांसाठी पुरेशी आहे, जी चीनच्या सहा महिन्यांच्या साठ्यापेक्षा खूपच कमी आहे. रशियन क्रूडवरील सवलती कमी होणे आणि युक्रेनियन हल्ल्यांमुळे रशियन बाल्टिक बंदरांवरील पायाभूत सुविधांमधील संभाव्य व्यत्यय हे देखील चिंतेचे विषय आहेत. याशिवाय, होरमुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) संकट, जी भारताच्या 40% पेक्षा जास्त तेल आयातीचा मार्ग आहे, यामुळे जागतिक ऊर्जा प्रवाहांमध्ये सतत अस्थिरता टिकून आहे.

जागतिक बाजारातील दबाव

जागतिक तेल बाजारपेठ आव्हानात्मक स्थितीत आहे. भू-राजकीय तणावामुळे 2026 मध्ये तेलाच्या मागणीत घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे फेब्रुवारी 2026 च्या उत्तरार्धापासून होरमुझची सामुद्रधुनी प्रभावीपणे बंद झाल्याने पुरवठा साखळ्यांवर गंभीर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे किमतीत मोठी अस्थिरता आहे. ओपेक+ (OPEC+) देशांचे उत्पादन कपात आणि प्रमुख पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे बाजारात तेलाची उपलब्धता कमी झाली आहे, ज्यामुळे आशियातील रिफायनरीजना त्यांचे उत्पादन दर कमी करावे लागले आहेत. या परिस्थितीमुळे भारतासारख्या ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर मोठा दबाव आहे.

परवडणारी किंमत आणि धोके यांचा समतोल

ऊर्जा विश्लेषकांच्या मते, जोपर्यंत भारताची आयात अवलंबित्व जास्त आहे आणि पर्यायी पुरवठा मार्ग बंद आहेत, तोपर्यंत भारत रशियन तेलाचा 'स्ट्रक्चरल बायर' (structural buyer) राहील. भारत आपल्या क्रूड आयातीचे स्रोत 40 हून अधिक देशांमध्ये वैविध्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असला तरी, कमी साठवणूक क्षमतेमुळे त्याची सामरिक असुरक्षितता कायम आहे. सध्याची रणनीती ही परवडणारी किंमत आणि उपलब्धता याला प्राधान्य देणारी आहे. मात्र, रशियन क्रूडवरील घटत्या सवलती आणि भू-राजकीय अनिश्चितता पाहता, भारताचे ऊर्जा खरेदीचे निर्णय हे आर्थिक गरज आणि सामरिक धोके यांच्यातील नाजूक समतोल साधणारेच असतील.