अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी कर आणि बौद्धिक संपदा (IP) नियमांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याचे आवाहन केले आहे. दोन्ही राष्ट्रे २०३० पर्यंत व्यापार **$५०० अब्ज** डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवत असताना, या नियामक अडचणी दूर करणे हा गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.
अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांची प्रमुख मागणी
भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी, कर आणि नियामक धोरणांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याची गरज व्यक्त केली आहे. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी इंडो-अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) च्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलताना, त्यांनी सांगितले की दोन्ही देशांमधील संबंध वाढत असले तरी, अमेरिकन गुंतवणुकीची पूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी काही विशिष्ट अडथळे दूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
बौद्धिक संपदा संरक्षण आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास
राजदूतांनी त्यांच्या भाषणात मजबूत बौद्धिक संपदा (IP) संरक्षणाच्या महत्त्वावर जोर दिला. त्यांनी नमूद केले की, अधिक मजबूत संरक्षणामुळे अमेरिकन नवउद्योजकांना (innovators) भारतात आपले कामकाज वाढवण्यासाठी आत्मविश्वास मिळेल. गुंतवणूकदारांसाठी, IP सुरक्षा हा भांडवल कोठे गुंतवायचे किंवा संशोधन आणि विकास केंद्रे कोठे स्थापन करायची, याचा निर्णय घेताना एक महत्त्वाचा घटक असतो. राजदूतांनी असेही सुचवले की, IP चोरीच्या चिंता सध्या गुंतवणुकीसाठी एक अडथळा ठरत आहेत आणि या चिंता दूर झाल्यास काही कंपन्या भारतात विस्तार करण्यास प्राधान्य देतील.
$५०० अब्ज डॉलर्स व्यापाराचे लक्ष्य
गेल्या दोन दशकांमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वस्तू आणि सेवांचा द्विपक्षीय व्यापार $२४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे. दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत हा व्यापार $५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी व्यापार आणि गुंतवणुकीचा ओघ टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.
मात्र, राजदूत म्हणाले की नियामक अनिश्चिततेमुळे प्रगतीमध्ये अडथळा येऊ शकतो. जेव्हा कर पद्धती किंवा नियामक आवश्यकता अनपेक्षित वाटतात, तेव्हा कंपन्या दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांसारख्या पर्यायी गुंतवणुकीच्या ठिकाणांकडे वळू शकतात, जिथे अधिक सुलभ नियम असू शकतात.
चालू व्यापार वाटाघाटी
गुंतवणूकदार आणि बाजार निरीक्षकांसाठी, यापुढील महत्त्वाची घडामोड म्हणजे चालू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार करार वाटाघाटींची प्रगती. या चर्चेचा उद्देश दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले व्यापारी वाद सोडवणे आणि शुल्क-संबंधित तणाव कमी करणे हा आहे. या वाटाघाती यशस्वी झाल्यास, परदेशी थेट गुंतवणुकीत (FDI) वाढ होण्यास मदत होईल, कारण यामुळे व्यवसायांना दीर्घकालीन नियोजनासाठी आवश्यक असलेली नियामक स्थिरता मिळेल.