अमेरिकेच्या नवीन 'Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' मुळे रशियन ऊर्जेवर **100%** टॅरिफ लावण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीय रिफायनरीजच्या खर्चात वाढ होऊन मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो.
अमेरिकेच्या 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या कायद्यामुळे भारतीय ऊर्जा कंपन्यांसमोर एक मोठे नियामक संकट निर्माण झाले आहे. या कायद्यानुसार, रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिका 100% पर्यंत टॅरिफ लादू शकते. याचा थेट फटका इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांना बसू शकतो, ज्यांनी स्वस्त दरामुळे रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली आहे.
रिफायनरीजवर काय परिणाम होईल?
जर या कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे झाली, तर भारतीय कंपन्यांचा कच्चा माल (Feedstock) महाग होऊ शकतो. यामुळे रिफायनिंग मार्जिनवर मोठा ताण येईल. रशियन तेलाऐवजी अमेरिका किंवा व्हेनेझुएलासारख्या पर्यायांकडे वळल्यास लॉजिस्टिक आणि वाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचा 'नॅशनल सिक्युरिटी वेव्हर'
स्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अमेरिकन प्रशासनाने 'नॅशनल सिक्युरिटी वेव्हर' वापरण्याचे संकेत दिले आहेत. याद्वारे भारत या टॅरिफच्या कक्षेतून बाहेर राहू शकतो. सध्या दोन्ही देशांमधील राजनैतिक चर्चेद्वारे भारत आपले ऊर्जा पुरवठा धोरण सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिका आता एलएनजी (LNG) आणि एलपीजी (LPG) निर्यातीसाठी भारताला आपला प्रमुख भागीदार बनवण्याच्या तयारीत आहे.
गुंतवणूकदारांनी या प्रकरणातील राजनैतिक घडामोडींवर लक्ष ठेवावे. टॅरिफ लागू होणार की वेव्हर मिळणार, यावरच भारतीय ऑइल कंपन्यांचे भविष्य अवलंबून आहे.