अमेरिकेने **24 जुलै** पासून **10%** सेक्शन **122** आयात सरचार्ज (Import Surcharge) हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारताच्या **$87.2 अब्ज** डॉलरच्या मालाच्या निर्यातीला मोठा दिलासा मिळणार आहे, जे एकूण निर्यातीच्या **92%** आहे.
Detailed Coverage
भारतीय निर्यातदारांसाठी आनंदाची बातमी
अमेरिकेकडून भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 24 जुलै 2026 पासून, अमेरिकेने 10% चा सेक्शन 122 आयात सरचार्ज (Import Surcharge) रद्द केला आहे. हा निर्णय भारताच्या $87.2 अब्ज डॉलरच्या वार्षिक मालाच्या निर्यातीपैकी 92% निर्यातीवर लागू होईल. यामुळे भारतीय माल आता जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांनुसार, सामान्य मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) टॅरिफ दरांवर अमेरिकेत जाईल.
अचानक धोरण बदल आणि दिलासा
यापूर्वी फेब्रुवारी 2026 पासून, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आयात शुल्कांना रद्दबातल ठरवल्यानंतर, इंजिनिअरिंग वस्तू (Engineering Goods), कापड (Textiles) आणि रसायन (Chemicals) यांसारख्या अनेक भारतीय निर्यातींवर हा 10% अतिरिक्त सरचार्ज लादण्यात आला होता. आता हा सरचार्ज संपल्यामुळे, या क्षेत्रांना अमेरिकेच्या बाजारात अधिक स्पर्धात्मक किंमती मिळण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या उद्योगांना फायदा होणार?
या शुल्कातून मिळणारा दिलासा प्रामुख्याने त्या उत्पादनांना मिळणार आहे ज्यांवर आधी सरचार्ज लावला जात होता. मात्र, सर्वच वस्तूंना याचा फायदा होणार नाही. साधारणपणे 8% भारतीय निर्यात, जी सेक्शन 232 राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्कांच्या (National Security Tariffs) कक्षेत येते, ती अपरिवर्तित राहील. पोलाद (Steel) आणि ॲल्युमिनियम (Aluminum) यांसारख्या उत्पादनांवर अजूनही जास्त शुल्क लागू आहे. पोलादावर एकूण 52.5% आणि ॲल्युमिनियमवर 55% शुल्क कायम आहे, कारण हे वेगळ्या कायद्यांच्या कक्षेत येतात.
भविष्यातील धोके आणि अनिश्चितता
सध्या सरचार्ज संपल्याने तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, व्यापारिक वातावरण अजूनही संवेदनशील आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) नुसार, अमेरिकेने दोन सेक्शन 301 तपासण्या (Section 301 Investigations) सुरू ठेवल्या आहेत. या तपासण्या जबरदस्तीने काम (Forced Labour) करून घेणे आणि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (Excess Manufacturing Capacity) या आरोपांवर आधारित आहेत. या दोन्ही तपासण्यांमध्ये भारत सध्या लक्ष्याचा केंद्रबिंदू आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (Office of the US Trade Representative) जबरदस्तीने काम करून घेण्याच्या आरोपांशी संबंधित 12.5% शुल्काचा प्रस्तावही दिला आहे.
या तपासण्यांव्यतिरिक्त, भारतीय औषधनिर्माण उद्योगाला (Pharmaceutical Industry) भविष्यात नवीन आणि जास्त शुल्कांचा सामना करावा लागू शकतो. ऑगस्ट 2028 पासून जेनेरिक औषधांच्या निर्यातीवर नवीन शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणाऱ्या कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी, सेक्शन 301 तपासण्यांचे निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरतील. नवीन, विशिष्ट क्षेत्रांवर लागू होणाऱ्या शुल्कांचा धोका कायम आहे, ज्यामुळे मिळालेला दिलासा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे, अमेरिकेच्या सरकारी घोषणांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक असेल.