नोव्हेंबर २०२६ च्या मिडटर्म निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सनी अमेरिकन काँग्रेसवर नियंत्रण मिळवले असले, तरी भारतीय H-1B अर्जदारांसाठी दिलासा मिळण्याची चिन्हे कमी आहेत. बहुतेक व्हिसा निर्बंध हे कायदेमंडळाऐवजी प्रशासकीय आदेशांमुळे लागू आहेत, त्यामुळे हे अडथळे कायम राहतील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
सत्तेचे समीकरण आणि व्हिसाचे वास्तव
नोव्हेंबर २०२६ च्या मिडटर्म निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाने हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज आणि सिनेट अशा दोन्ही सभागृहांवर ताबा मिळवला आहे. मात्र, यामुळे सध्याच्या H-1B आणि PERM व्हिसा धोरणांमध्ये त्वरित बदल होण्याची शक्यता धूसर आहे. भारतीय आयटी क्षेत्रासाठी मुख्य अडथळे हे विधिमंडळाशी संबंधित नसून ते थेट प्रशासकीय आदेशांशी संबंधित आहेत, जे सत्तेच्या बदलानेही बदलणार नाहीत.
निर्बंधांचे जाळे कायम
सध्याचे कडक निर्बंध, जसे की वेतन-आधारित (Wage-weighted) H-1B लॉटरी सिस्टम आणि वाढलेले पगार निकष, हे फेडरल एजन्सीच्या आदेशांतून आले आहेत. हे नियम कायदेमंडळाच्या कायद्यांवर अवलंबून नसल्यामुळे, नवीन बहुमताला ते सहजपणे बदलता येणार नाहीत. तसेच, ग्रीन कार्डसाठी असलेला 'पर-कंट्री' कॅपचा जुना प्रश्नही तसाच राहणार असून भारतीय अर्जदारांच्या प्रतीक्षेचा काळ लांबच असणार आहे.
आर्थिक फटका आणि आयटी कंपन्यांची रणनीती
व्हिसा फीबाबतची अनिश्चितता कंपन्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. चर्चा सुरू असलेला $1,03,265 चा प्रस्तावित सरचार्ज हा चिंतेचा विषय आहे. जरी जून २०२६ मध्ये $1,00,000 चा प्रस्तावित शुल्क फेटाळला गेला असला, तरी भविष्यातील संभाव्य प्रशासकीय शुल्कामुळे कंपनीच्या ऑपरेशनल खर्चावर मोठा ताण येऊ शकतो.
या अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी Tata Consultancy Services (TCS), Infosys आणि Cognizant सारख्या बड्या कंपन्यांनी आपली रणनीती बदलली आहे. आता या कंपन्या अमेरिकेतच 'लोकल हायरिंग'वर (स्थानिक भरती) जास्त भर देत आहेत, जेणेकरून व्हिसाच्या कटकटींपासून आणि वाढत्या खर्चामुळे होणाऱ्या नफ्यातील घसरणीपासून स्वतःचा बचाव करता येईल.
थोडक्यात सांगायचे तर, गुंतवणूकदारांनी आता धोरणात्मक बदलांपेक्षा न्यायालयातील सुनावण्या आणि फेडरल एजन्सीच्या अपडेट्सवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.