अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज आता **$40 ट्रिलियन** चा टप्पा ओलांडून विक्रमी स्तरावर पोहोचले आहे. यामुळे **30-Year Treasury Yields** **5.3%** पर्यंत उसळले असून, याचा थेट फटका जागतिक बाजारासह भारतीय शेअर बाजारालाही बसण्याची शक्यता आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा
ऑगस्ट 2026 पर्यंत अमेरिकेच्या सरकारवरील कर्जाचा आकडा $40 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचला आहे. हा आकडा केवळ एक संख्या नसून जागतिक बॉन्ड मार्केटसाठी मोठा धक्का आहे. 30-वर्षीय अमेरिकन ट्रेझरी बॉन्डचे यील्ड 5.3% च्या पुढे गेले आहे, जे 2007 नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. या वाढीमुळे जागतिक स्तरावर 'रिस्क-फ्री' परताव्याचे बेंचमार्क बदलले असून आर्थिक परिस्थिती अधिक कठीण झाली आहे.
वाढीमागची दोन मुख्य कारणे
पहिलं म्हणजे अमेरिकन सरकारचा खर्च त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे. केवळ कर्जावरील व्याजाचा वार्षिक खर्च आता $1 ट्रिलियन च्या वर गेला आहे. दुसरं म्हणजे, बाजारात पैशांसाठी मोठी चढाओढ सुरू आहे. एका बाजूला सरकारी तूट भरून काढण्यासाठी निधीची गरज आहे, तर दुसरीकडे एआय (AI) डेटा सेंटर्सच्या उभारणीसाठी मोठ्या टेक कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले जात आहे. या दोन्ही गोष्टींमुळे गुंतवणूकदार आता सरकारी कर्जावर जास्त परताव्याची मागणी करत आहेत.
सरकारचा उपाय आणि बाजाराची प्रतिक्रिया
परिस्थिती हाताळण्यासाठी अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी बॉन्ड बायबॅक प्रोग्राम दुपटीने वाढवण्याची घोषणा केली आहे. आता हे बायबॅक प्रति ऑपरेशन $2 बिलियन वरून $4 बिलियन करण्यात येणार आहे. मात्र, बाजाराने यावर फारसा विश्वास दाखवलेला नाही. तज्ज्ञांच्या मते, हे केवळ तात्पुरते उपाय असून दीर्घकालीन आर्थिक तुटीचा प्रश्न यामुळे सुटणार नाही.
भारतीय गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
जेव्हा अमेरिकन बॉन्डवर जास्त आणि सुरक्षित परतावा मिळतो, तेव्हा FIIs (Foreign Institutional Investors) भारतीय बाजारातून पैसा काढून सुरक्षित अमेरिकन मालमत्तेत गुंतवणूक करतात. यामुळे भारतीय शेअर बाजारात विक्रीचा दबाव वाढू शकतो आणि भारतीय रुपयावरही दबाव येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, ज्या भारतीय कंपन्यांनी डॉलरमध्ये कर्ज घेतले आहे, त्यांच्यासाठी परतफेड करणे महाग पडणार आहे.
आगामी काळात अमेरिकेची महागाई (Inflation) आणि फेडरल रिझर्व्हचा (Federal Reserve) निर्णय यावर बाजाराची नजर असेल. सध्याच्या परिस्थितीत 'डूम लूप' (Doom Loop) चा धोका कायम आहे, जिथे सरकारला केवळ व्याजाचे हप्ते भरण्यासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागत आहे.