अमेरिकेचे एकूण सरकारी कर्ज **$40 ट्रिलियनच्या** पुढे गेले असून वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) **GDP च्या 6%** वर पोहोचली आहे. वाढता लष्करी खर्च आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ'मधील तणावामुळे जागतिक व्याजदर चढेच राहणार असून, याचा थेट फटका भारतीय शेअर बाजाराला बसण्याची शक्यता आहे.
वाढत्या कर्जाचे संकट
सप्टेंबर 2026 पर्यंत अमेरिकेचे कर्ज-ते-GDP प्रमाण 124% वर पोहोचले आहे. सरकारी खर्चावर नियंत्रण मिळवण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरत असून, 6% वित्तीय तुटीमुळे अमेरिकन तिजोरीवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे.
लष्करी खर्च आणि भू-राजकीय तणाव
या वित्तीय बिघाडाचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेचा वाढता लष्करी खर्च. 2027 च्या आर्थिक वर्षासाठी अमेरिकेने तब्बल $1.5 ट्रिलियनचा संरक्षण अर्थसंकल्प प्रस्तावित केला आहे. इराण आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ'मधील संघर्षाचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वधारल्या आहेत आणि महागाईचे संकट गडद झाले आहे.
फेडरल रिझर्व्ह आणि व्याजाचे चक्र
फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष केविन वॉर्श (Kevin Warsh) यांच्या नेतृत्वाखाली, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिकेत व्याजदर उच्च पातळीवर ठेवले जात आहेत. महागाई 2% च्या लक्ष्यापेक्षा वर असल्याने, अमेरिकन सरकारला वाढत्या व्याजाच्या ओझ्यामुळे अधिक कर्ज घ्यावे लागत आहे, ज्यामुळे वित्तीय तूट अधिकच विस्तारत आहे.
भारतीय बाजारावर होणारे परिणाम
- रुपयावर दबाव: अमेरिकन व्याजदर उच्च राहिल्यामुळे डॉलर मजबूत होत आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय रुपयाच्या (INR) घसरणीवर होत आहे.
- इंधन महागाई: 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' मधील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताच्या आयात बिलात मोठी वाढ होऊन महागाई वाढू शकते.
- FPI ओघ: अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड्स जास्त असल्याने, विदेशी गुंतवणूकदार (FPI) उदयोन्मुख बाजारपेठेतून पैसा काढून सुरक्षित अमेरिकन बाजारात गुंतवण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता येऊ शकते.