अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने (DHS) H-4 वर्क परमिट रद्द करण्याबाबतचा एक प्रस्ताव आपल्या दीर्घकालीन अजेंड्यावर ठेवला आहे. सध्या तरी यात कोणताही तातडीचा बदल झालेला नाही. भारतीय आयटी कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत स्थानिक भरतीवर (Local Hiring) भर दिल्याने त्यांना या धोरणात्मक बदलाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता कमी आहे.
प्रस्तावाचे स्वरूप काय आहे?
अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने (DHS) RIN 1615-AD14 या नावाचा एक प्रस्ताव आपल्या दीर्घकालीन नियामक अजेंड्यात समाविष्ट केला आहे. यामध्ये २०१५ च्या त्या नियमाचा आढावा घेण्याचे सुचवण्यात आले आहे, ज्याअंतर्गत H-1B व्हिसाधारकांच्या जोडीदारांना (Spouses) वर्क परमिट मिळते. हा विषय अमेरिकेत राहणाऱ्या हजारो भारतीय व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की हा सध्या केवळ एक प्रशासकीय प्रस्ताव आहे. कोणताही नवीन कायदा किंवा तातडीची बंदी लागू झालेली नाही. अमेरिकेतील नियामक प्रक्रिया अत्यंत लांब असते आणि त्यात सार्वजनिक सल्लामसलत (Public Comment) व कायदेशीर पडताळणीची मोठी प्रक्रिया असते. याआधी २०१७-२०१८ मध्येही असे प्रयत्न झाले होते, परंतु कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे ते पूर्णत्वास गेले नव्हते.
भारतीय आयटी कंपन्यांची स्थिती
गेल्या दशकात टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), इन्फोसिस (Infosys), विप्रो (Wipro) आणि एचसीएल टेक (HCL Tech) सारख्या कंपन्यांनी स्वतःच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठा बदल केला आहे. अमेरिकेत 'लोकल टॅलेंट' (स्थानिक कर्मचारी) भरतीवर कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात भर दिल्याने, व्हिसा आधारित कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. हे धोरण आता कंपन्यांसाठी एक 'बफर' म्हणून काम करत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
सध्याच्या घडीला याचा आयटी कंपन्यांच्या महसूल (Revenue) किंवा मार्जिनवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. गुंतवणूकदारांनी फक्त DHS च्या अधिकृत अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे. कंपन्यांचे स्थानिक कर्मचारी भरतीचे धोरण आणि व्यवस्थापनाकडून मिळणारी माहिती यावर नजर ठेवणे आता सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे.