अमेरिकेतील कॉलेज ऍप्लिकेशन्समध्ये १०% घट: व्हिसा धोरणांमुळे परदेशी विद्यार्थ्यांचा ओघ थांबला

अमेरिकेच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल

अमेरिकेतील उच्च शिक्षण क्षेत्रात एक महत्त्वाचे बदल होताना दिसत आहे. 'कॉमन ऍप' (Common App) च्या आकडेवारीनुसार, आगामी शरद ऋतूसाठी परदेशी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांमध्ये १०% घट झाली आहे. याचा अर्थ अंदाजे १६,००० कमी परदेशी अर्जदार आहेत. २०१३ पासून डिजिटल ट्रॅकिंग सुरु झाल्यापासून ही सर्वात मोठी घट आहे.

या घटीचे मुख्य कारण म्हणजे प्रशासनाने लागू केलेली कडक व्हिसा धोरणे. नुकत्याच झालेल्या बदलांमध्ये प्रमुख विषय (majors), ट्रान्सफर (transfers) आणि पदवीधरांना देशात थांबण्याची मुदत यांसारख्या नवीन मर्यादांमुळे जगभरातील संभाव्य विद्यार्थ्यांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रवेश नियमांमधील या कडकपणामुळे परदेशी अर्जदारांना परावृत्त केले जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

संस्थांनुसार बदल

या घटीचा परिणाम सर्वच शैक्षणिक संस्थांवर सारखा होत नाहीये. आकडेवारीनुसार, निवडक विद्यापीठांमध्ये (ज्यांची प्रवेश प्रक्रिया २५% पेक्षा कमी अर्जदारांना स्वीकारते) फक्त १% ची किरकोळ घट झाली आहे. याउलट, ज्या संस्था ५०% पेक्षा जास्त अर्जदारांना स्वीकारतात, तिथे परदेशी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांमध्ये तब्बल २०% ची मोठी घट दिसून आली आहे. या फरकावरून असे दिसते की, उच्च दर्जाच्या अमेरिकन शिक्षणाला अजूनही प्राधान्य असले तरी, मध्यम आणि लहान कॉलेजांना प्रवेशातील या धीम्या गतीने मोठा फटका बसू शकतो.

आर्थिक आणि व्यावसायिक परिणाम

या घसरणीचे दूरगामी परिणाम केवळ कॅम्पसपुरते मर्यादित नाहीत. NAFSA आणि JB International ने २०२६ च्या शरद ऋतूसाठी परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात एकूण ९.५% घट अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्राला $३.४ अब्ज डॉलर्स महसुलाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे आणि देशभरात सुमारे ४०,००० नोकऱ्या जाण्याचा धोका आहे. ज्या अमेरिकन विद्यापीठांना परदेशी विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या उच्च शिक्षण शुल्कावर (tuition fees) अवलंबून राहावे लागते, त्यांच्यासाठी महसुलातील ही घट कार्यक्रम कपात किंवा कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यासारख्या कठीण निर्णयांना कारणीभूत ठरू शकते.

भारतीय संदर्भात आणि गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन

भारतीय कुटुंबे आणि गुंतवणूकदारांसाठी या घडामोडी विशेष महत्त्वाच्या आहेत. अमेरिका आजही भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे, विशेषतः STEM क्षेत्राचे प्रमुख केंद्र आहे. अमेरिकेतील अर्जांमधील घट सूचित करते की, विद्यार्थी आता अधिक लवचिक इमिग्रेशन धोरणे असलेल्या इतर देशांकडे वळू शकतात.

आर्थिक दृष्टिकोनातून, हा बदल भारतातील शिक्षण वित्त (education finance) व्यवस्थेवर परिणाम करतो. बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) अमेरिकेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलेल्या शिक्षण कर्जांमध्ये (education loans) मोठी गुंतवणूक करतात. नोंदणीतील ही सातत्यपूर्ण घट अशा कर्जांची मागणी आणि संबंधित परकीय चलन (forex remittance) व्यवसायावर परिणाम करू शकते. तसेच, व्हिसा नियमांमधील कडकपणामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज प्रक्रियेत आधीच वेळ आणि पैसा गुंतवला आहे, त्यांच्यासाठी अनिश्चितता वाढली आहे. भारतीय 'अब्रोड कन्सल्टिंग' क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि भागधारक (stakeholders) या नोंदणी ट्रेंडवर बारकाईने लक्ष ठेवतील, कारण ते येत्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये विद्यार्थी स्थलांतर (student migration) आणि वित्त उत्पादनांच्या (financing products) मागणीतील बदलांना कारणीभूत ठरू शकतात.