जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्र आता अमेरिका आणि चीन अशा दोन AI गटांत विभागले जात आहे. यामुळे उदयोन्मुख देशांना कठीण पर्यायांचा सामना करावा लागत असून, गुंतवणुकीसाठी पुरवठा साखळी आणि नियमन यांबाबतचे धोके वाढले आहेत.
तंत्रज्ञान क्षेत्र आता एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढत्या स्पर्धेमुळे जागतिक स्तरावर आता तंत्रज्ञान आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचे समीकरण गुंतागुंतीचे बनले आहे. या नवीन धोरणात्मक बदलामुळे जगाचे दोन भाग होत आहेत.
Pax Silica आणि अमेरिकेची रणनीती
वॉशिंग्टनने 'Pax Silica' नावाचे धोरण आखले आहे, ज्याद्वारे हाय-एंड सेमीकंडक्टर सप्लाय चेनवर नियंत्रण मिळवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. यात केवळ विश्वासार्ह भागीदारांनाच प्रगत चिप्स आणि हार्डवेअर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याउलट, चीन 'World AI Cooperation Organisation' आणि 'Belt and Road' उपक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या ओपन-सोर्स AI प्रणालीचा प्रसार करत आहे.
उदयोन्मुख देशांची कसरत
कझाकस्तानसारख्या देशांनी $10 अब्ज ची गुंतवणूक Nvidia कडून मिळवून डेटा सेंटर्स उभारण्याचे धाडस दाखवले आहे, तरीही ते चीनच्या AI उपक्रमांतही सक्रिय आहेत. मात्र, अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, जे देश चीनच्या 'सुपर-इंटेलिजन्स' प्रकल्पांत सहभागी आहेत, त्यांना 'Pax Silica'चा विश्वासार्ह भागीदार मानले जाणार नाही. चीनने आधीच नायजेरिया, झांबिया आणि सेनेगलसह 77 देशांत आपली AI-आधारित पायाभूत सुविधा तैनात केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील या विभाजनामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे कंपन्यांचे खर्च वाढणे आणि कडक नियामक अडथळे निर्माण होणे निश्चित आहे. भविष्यात कंपन्या कशा प्रकारे हे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स आणि राजकीय दबाव हाताळतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे आवश्यक आहे.