अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये अमेरिकन सरकारची बजेट तूट (Budget Deficit) **$1.99 ट्रिलियनवर** पोहोचली असून, ही गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक तूट आहे. सरकारी कर्जावरील वाढते व्याज (Interest Payments) हे या तुटीचे प्रमुख कारण ठरले आहे.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सरकारचा खर्च $7.4 ट्रिलियनवर गेला आहे, तर उत्पन्न $5.40 ट्रिलियन इतकेच होते. या दोन्हीमधील तफावत $1.99 ट्रिलियनवर पोहोचली असून, ही वाढती तूट चिंतेची बाब ठरत आहे.
व्याजाचा वाढता बोजा
या आर्थिक तुटीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे राष्ट्रीय कर्जावर द्यावे लागणारे व्याज. यामध्ये 12% ची वाढ होऊन ते विक्रमी $1.36 ट्रिलियनवर पोहोचले आहे. आता अमेरिकेवर एकूण कर्जाचा बोजा $40 ट्रिलियनच्या पलीकडे गेला आहे, ज्यामुळे सरकारला इतर महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करणे कठीण होत आहे.
इतर महत्त्वाची कारणे
सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे सरकारला $145 अब्ज टॅरिफ रिफंड द्यावे लागले. याव्यतिरिक्त, जागतिक संघर्षांमुळे संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च (Defense Spending) 6% ने वाढून $917 अब्ज झाला आहे. अमेरिकेचा 'डेफिसिट-टू-जीडीपी' (Deficit-to-GDP) रेशो आता 6.2% झाला आहे, जो मागील वर्षी 5.8% होता.
भारतीय बाजारावर काय परिणाम?
अमेरिकेची ही आर्थिक स्थिती भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची आहे. जेव्हा अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेते, तेव्हा जागतिक बाँड यील्ड (Bond Yields) वाढण्याची शक्यता असते. याचा परिणाम म्हणून परकीय गुंतवणूकदार (FPIs) उदयोन्मुख बाजारपेठेतून (Emerging Markets) म्हणजे भारताकडून आपला पैसा काढून घेऊ शकतात. तसेच, अमेरिकेचे व्याजदर दीर्घकाळ उच्च राहिल्यास रुपयाच्या मूल्यात अस्थिरता येण्याची दाट शक्यता आहे.