अमेरिकन हाऊसने रशियन ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर **१००%** टॅरिफ लादण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे भारतासह अनेक देशांच्या क्रूड ऑईल खरेदीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता भारत-अमेरिका व्यापारी चर्चेकडे लागले आहे.
अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६' मंजूर केला आहे. या विधेयकानुसार, जे देश रशियाकडून ऊर्जा आयात सुरू ठेवतील, त्यांच्यावर १००% पर्यंत टॅरिफ आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
भारतीय कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
भारतीय ऑईल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) आणि खासगी रिफायनरीजसाठी ही चिंतेची बाब आहे. आतापर्यंत स्वस्त रशियन कच्च्या तेलामुळे या कंपन्यांचे रिफायनिंग मार्जिन चांगले राहिले आहे. जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले आणि त्याची कडक अंमलबजावणी झाली, तर भारतीय कंपन्यांना पुन्हा महागड्या मिडिल ईस्ट बाजारांकडे वळावे लागेल. यामुळे इनपुट कॉस्ट वाढून कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो.
बाजारातील अस्थिरता
या घडामोडींचा थेट परिणाम Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL), Hindustan Petroleum (HPCL), Reliance Industries आणि Nayara Energy च्या शेअर्सवर दिसू शकतो. वाढत्या आयात खर्चामुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढण्याची शक्यता असून भारतीय रुपयावरही दबाव येऊ शकतो. तसेच, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास देशांतर्गत महागाई वाढून रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) व्याजदर धोरणावरही परिणाम होऊ शकतो.
आता सर्व मदार मुत्सद्दी चर्चेवर (Diplomatic Efforts) आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हे अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधींसोबत चर्चा करणार असून, या विधेयकाचा अर्थ काय आणि ते धोरणात्मक आहे की केवळ एक दबाव तंत्र, हे त्या चर्चेतून स्पष्ट होईल.