अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर **100%** पर्यंत टॅरिफ लावण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. यामुळे भारतासारख्या प्रमुख आयातदार देशांच्या इंधन खर्चावर आणि महागाईवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या संसदेने 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकानुसार, रशियाकडून तेल आणि गॅस आयात करणाऱ्या देशांवर 100% पर्यंत टॅरिफ लादण्याचा अधिकार अमेरिकन सरकारला मिळणार आहे. आता हे विधेयक अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीची वाट पाहत आहे.\n\n### ऊर्जा आयातीच्या खर्चावर परिणाम\n\n२०२२ पासून भारताने रशियाकडून स्वस्त दरात कच्च्या तेलाची खरेदी केली आहे. यामुळे देशाचे आयात बिल आणि करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) नियंत्रित ठेवण्यास मदत झाली आहे. मात्र, अमेरिकेने हे निर्बंध कठोरपणे लागू केल्यास भारताला ऊर्जा खरेदीची रणनीती बदलावी लागेल.\n\n### ऑईल कंपन्यांच्या नफ्यावर टांगती तलवार\n\nगुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum सारख्या सरकारी कंपन्यांचे मार्जिन. जर भारत मिडिल ईस्टसारख्या महागड्या ठिकाणांहून तेल आयात करण्यास भाग पडला, तर या कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. जोपर्यंत ग्राहकांवरील इंधनाचे दर वाढवले जात नाहीत, तोपर्यंत या कंपन्यांच्या शेअरवर दबाव राहू शकतो.\n\n### मॅक्रो इकॉनॉमिक जोखीम\n\nजास्त दराने तेल आयात केल्यास रुपयावर दबाव येईल आणि देशांतर्गत महागाई वाढू शकते. याचा थेट परिणाम Reserve Bank of India (RBI) च्या धोरणांवर होऊन व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या भारत सरकार अमेरिकन प्रशासनासोबत या विषयावर चर्चा करत असून, जागतिक क्रूड ऑईलच्या किमती कशा बदलतात, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.