अमेरिकेतील **10-वर्षीय ट्रेझरी यील्ड** **4.72%** वर पोहोचले असून, सरकारी तूट **$2 ट्रिलियन** पार केली आहे. AI तंत्रज्ञानासाठी कंपन्यांकडून होणारे प्रचंड कर्ज आणि सरकारी बॉण्ड्सचा पुरवठा यामुळे जागतिक बाजारात चिंतेचे वातावरण आहे.
अमेरिकन 10-वर्षीय ट्रेझरी यील्ड 4.72% वर पोहोचल्याने जागतिक गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली आहे. ही वाढ केवळ फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांमुळे नाही, तर दोन मोठ्या कारणांमुळे झाली आहे: वाढती सरकारी वित्तीय तूट आणि 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) बूमसाठी कंपन्यांनी घेतलेले प्रचंड कर्ज.
AI मुळे कर्जाचा डोंगर
AI आता केवळ एक सॉफ्टवेअर ट्रेंड राहिलेला नाही, तर तो क्रेडिट मार्केटमधील कर्जाचा मोठा चालक बनला आहे. मोठ्या टेक कंपन्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेत आहेत. 2026 मध्ये AI संबंधित कर्जाची रक्कम शेकडो अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. जेव्हा कंपन्या आणि सरकार दोन्ही बाजारातून भांडवल उभे करतात, तेव्हा पुरवठा वाढल्याने यील्डवर दबाव येतो.
सरकारी तुटीचा दबाव
अमेरिकेची चालू वर्षातील फेडरल तूट $2 ट्रिलियन च्या वर गेली आहे, तर एकूण राष्ट्रीय कर्ज $40 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, या कर्जावरील व्याज हप्ता आता $1 ट्रिलियन च्या वर गेला आहे, जो देशाच्या संरक्षण बजेटपेक्षाही मोठा आहे. यामुळे ट्रेझरी विभागाला सतत अधिक बॉण्ड्स जारी करावे लागत आहेत.
भारतासाठी काय संकेत?
ऐतिहासिकदृष्ट्या, अमेरिकेचे यील्ड वाढल्यास परदेशी गुंतवणूकदार आशियाई बाजारातून पैसा काढून घेतात. मात्र, सध्या डॉलर आणि बॉण्ड यील्डमधील जुने संबंध कमकुवत होत असल्याचे दिसून येत आहे. जर डॉलरमध्ये मोठी वाढ झाली नाही, तर भारतीय रुपयावर अपेक्षित असलेला दबाव मर्यादित राहू शकतो.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सध्याचा काळ मॅक्रो-इकोनॉमिक धोक्यांपेक्षा कंपनीच्या कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा आहे. देशांतर्गत कॉर्पोरेट कमाईतील तेजी आणि मान्सूनची अनुकूल स्थिती अर्थव्यवस्थेला बळ देत आहे. आता सर्वांचे लक्ष आगामी अमेरिकन इन्फ्लेशन डेटा आणि फेडरल रिझर्व्हच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे.