15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर **0.4%** Merchant Discount Rate (MDR) आकारला जाणार आहे. या निर्णयाला विरोधकांनी 'UPI टॅक्स' असे संबोधले असले तरी, सरकारने ही तरतूद संसदीय समितीच्या शिफारशीनुसारच असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नव्या नियमावलीचा तपशील
15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या 'पर्सन-टू-मर्चंट' (P2M) व्यवहारांवर 0.4% शुल्क आकारले जाईल. तसेच, ₹75,000 आणि त्यावरील व्यवहारांसाठी हे शुल्क प्रति व्यवहार ₹300 पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.
राजकीय पेच आणि 'UPI टॅक्स'
विरोधकांनी या निर्णयाला 'UPI टॅक्स' म्हणून संबोधले आहे. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने याला उत्तर देताना 'पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी ऑन फायनान्स'च्या जुन्या अहवालाचा संदर्भ दिला आहे. या समितीमध्ये काँग्रेसच्या खासदारांचाही समावेश होता, ज्यांनी डिजिटल पेमेंट यंत्रणेच्या आर्थिक शाश्वतीसाठी (Financial Sustainability) एका निश्चित महसूल मॉडेलची शिफारस केली होती.
आर्थिक गरज आणि आव्हाने
सरकारी आकडेवारीनुसार, UPI नेटवर्क चालवण्याचा वार्षिक खर्च सुमारे ₹20,700 कोटी आहे, तर सरकारकडून यासाठी केवळ ₹2,000 कोटींच्या आसपास तरतूद केली जाते. सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या दीर्घकालीन देखभालीसाठी हे शुल्क आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
गुंतवणूकदार आणि व्यापाऱ्यांसाठी काय महत्त्वाचे?
व्यापाऱ्यांना आतापर्यंत शून्य-शुल्क (Zero-fee) वातावरणाची सवय झाली आहे. आता हे शुल्क लागू झाल्यानंतर, व्यावसायिक हे खर्च ग्राहकांकडे वळवतात का किंवा मोठ्या व्यवहारांसाठी UPI स्वीकारण्यास विरोध करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, 'पर्सन-टू-पर्सन' (P2P) आणि लहान किरकोळ व्यवहार यातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहेत, जेणेकरून सामान्य जनतेवर कोणताही भार पडणार नाही.