उत्तर प्रदेश: ओडीएफ प्लस अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता धोरणात मोठा बदल, पायाभूत सुविधांवर भर

स्वच्छतेकडून शाश्वत व्यवस्थापनाकडे

उत्तर प्रदेशातील स्वच्छता धोरणात आता मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. राज्याने हागणदारीमुक्त (ODF) स्थिती प्राप्त केल्यानंतर, आता ९५,००० हून अधिक गावांमध्ये 'ओडीएफ प्लस' (ODF Plus) फ्रेमवर्क राबवले जात आहे. या धोरणामुळे भविष्यात कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही केवळ बांधकामापुरती मर्यादित न राहता, ती एक शाश्वत प्रक्रिया बनणार आहे.

ऑपरेशन्स आणि मेंटेनन्सवर भर

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीणच्या पहिल्या टप्प्यात २.६८ कोटी शौचालयांची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र, आता सरकारचे लक्ष केवळ बांधकामावरून (Capital Spending) हटून, दैनंदिन व्यवस्थापनाकडे (Operational Requirements) वळले आहे. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून हे प्रकल्प राबवून त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या नवीन रचनेमुळे कचरा प्रक्रिया, सांडपाणी प्रक्रिया आणि संबंधित यंत्रसामग्रीच्या देखभालीसाठी मोठ्या प्रमाणावर सेवांची आवश्यकता भासणार आहे.

गुंतवणुकीच्या दृष्टीने आव्हाने

या धोरणाच्या यशासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यक्षमता महत्त्वाची ठरणार आहे. तांत्रिक कौशल्ये, निधीची उपलब्धता आणि देखभालीतील सातत्य ही यातील मोठी आव्हाने आहेत. जर स्थानिक संस्थांना या सुविधांचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करता आले नाही, तर हे प्रकल्प आर्थिक बोजा ठरू शकतात. ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रावर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी आगामी काळात कंत्राट मिळवण्याची प्रक्रिया आणि प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता तपासणे गरजेचे ठरेल.