उत्तर प्रदेश सरकार आता सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंगवर लक्ष केंद्रित करत आहे. राज्याचा लॉजिस्टिक खर्च **९ टक्क्यांपर्यंत** खाली आणण्याचे उद्दिष्ट असून, **५५ टक्क्यांहून अधिक** मोबाईल उत्पादनासह राज्य आधीच आघाडीवर आहे.
सेमीकंडक्टर हबकडे वाटचाल
उत्तर प्रदेश आता आपल्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देत आहे. राज्य सरकार जेवर येथील नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसराचा वापर सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन युनिट्ससाठी 'अँकर' म्हणून करण्याच्या तयारीत आहे. भारताच्या एकूण मोबाईल उत्पादनापैकी ५५ टक्क्यांहून अधिक वाटा सध्या उत्तर प्रदेशचा आहे, ज्याचा फायदा या नवीन उपक्रमाला होणार आहे.
लॉजिस्टिक खर्चात मोठी कपात
सध्या राज्याचा लॉजिस्टिक खर्च १४ टक्के आहे, जो जागतिक मानकांनुसार अधिक आहे. हे प्रमाण ९ टक्क्यांवर आणण्यासाठी सरकार ईस्टर्न आणि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरशी (DFC) मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स जोडत आहे. नोएडा विमानतळामुळे हाय-व्हॅल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फार्मास्युटिकल्स निर्यातीसाठी वेगवान मार्ग उपलब्ध होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे विशेष?
परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी 'निवेष मित्र ३.०' (Nivesh Mitra 3.0) प्लॅटफॉर्म लाँच करण्यात आला आहे. यात ४३ विभागांच्या परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळतील. सरकारने कॅपिटल सबसिडीपेक्षा रोजगार निर्मितीला प्राधान्य दिले असून, मोठ्या कंपन्यांना जमिनीच्या किमतीत ७५ टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचे धोरण आखले आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन हे अत्यंत खर्चिक आणि तांत्रिक क्षेत्र आहे, ज्यासाठी निरंतर वीज पुरवठा, मुबलक पाणी आणि कुशल कामगार लागतात. या प्रकल्पांचे यश 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (India Semiconductor Mission) आणि केंद्र सरकारच्या मदतीवर अवलंबून असेल.