उत्तर प्रदेश सरकारने २०२३ पर्यंत राज्यात ५०० ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCC) स्थापन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या राज्यात २०० सेंटर्स कार्यरत असून, नवीन गुंतवणुकीसाठी २६ ऑक्टोबर रोजी विशेष इनोव्हेशन समिट आयोजित करण्यात आले आहे.
डिजिटल हब बनण्याच्या दिशेने पाऊल
उत्तर प्रदेश सरकारने तंत्रज्ञान आणि R&D क्षेत्रात मोठी झेप घेण्याची तयारी केली आहे. सध्या राज्यात २०० GCC कार्यरत आहेत आणि हे प्रमाण २०२३ पर्यंत ५०० वर नेण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. GCC म्हणजेच ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स हे सेमीकंडक्टर डिझाइन, फायनान्शिअल ॲनालिसिस आणि इंजिनिअरिंग यांसारख्या उच्च-मूल्याच्या कामांसाठी जागतिक कंपन्यांकडून वापरले जातात.
इनोव्हेशन समिट आणि गुंतवणूक
या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी, २६ ऑक्टोबर रोजी 'UP GCC इनोव्हेशन समिट-२०२६' आयोजित करण्यात आले आहे. IIT कानपूर, Invest UP आणि HCLTech यांच्या भागीदारीत होणाऱ्या या कार्यक्रमात सुमारे १५ सामंजस्य करार (MoUs) होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार प्रगत तांत्रिक पायाभूत सुविधांचे प्रदर्शन करणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
या रणनीतीचा थेट फायदा कमर्शियल रिअल इस्टेट आणि आयटी सर्व्हिसेस सेक्टरला होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात ऑफिस स्पेसची मागणी वाढल्याने रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना याचा फायदा मिळू शकतो. तसेच, स्थानिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता वाढल्यास आयटी कंपन्यांच्या कामकाजात सुधारणा होईल.
आव्हाने आणि वास्तव
बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे यांसारख्या प्रस्थापित टेक हबशी स्पर्धा करणे उत्तर प्रदेशासाठी मोठे आव्हान असेल. त्यासाठी वीजपुरवठा, हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी आणि अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर सरकारला काम करावे लागेल. तसेच, जागतिक दर्जाच्या तज्ज्ञांची फौज तयार करणे हे या योजनेच्या यशासाठी सर्वात महत्त्वाचे ठरेल.