उत्तर प्रदेश सरकारने ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCC) उभारण्यासाठी तब्बल १५ करारांवर (MoUs) स्वाक्षरी केली आहे. यात Havells India आणि LG Soft India सारख्या बड्या कंपन्यांना 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' देण्यात आले असून, गुंतवणूकदारांसाठी हे संकेत महत्त्वाचे आहेत.
उत्तर प्रदेश सरकार आता राज्याला ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सचे (GCC) प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलत आहे. १५ महत्त्वाच्या करारांमार्फत संशोधन, तंत्रज्ञान आणि बिझनेस सर्व्हिसेस क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक खेचण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामध्ये EY GDS, AML RightSource, Computacenter, MetLife, DSV, DAMAC, Altruist आणि Smartworks यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे, ज्यापैकी Smartworks लखनौमध्ये दोन मोठे कॅम्पस उभारणार आहे.
'लेटर ऑफ कम्फर्ट' चा अर्थ काय?
प्रायमरी करारांसोबतच सरकारने Havells India, Ameriprise India, MetLife Global Operations Support Center, LG Soft India आणि WSP Consultants India या ५ कंपन्यांना 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' दिले आहेत. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, हे पत्र केवळ इराद्याचे लक्षण (Signal of intent) आहे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला वेग देणारे आहे. याचा अर्थ लगेच मोठ्या प्रमाणावर कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) होईल असे नाही. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणे आणि पायाभूत सुविधा तयार होणे यावरच या कंपन्यांचे भविष्यातील आर्थिक चित्र अवलंबून असेल.
टॅलेंट पाइपलाइन आणि शैक्षणिक भागीदारी
या मोठ्या बदलासाठी सरकारने IIT Kanpur, IIT Roorkee, IIM Lucknow आणि Aligarh Muslim University सारख्या १३ संस्थांशी हातमिळवणी केली आहे. याशिवाय, Paytm, Amazon Web Services, Barclays, IBM आणि Naukri यांसारख्या कंपन्या स्किल-डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्सचे नेतृत्व करणार आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
GCC क्षेत्रातील ही विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया नक्कीच सकारात्मक आहे. मात्र, केवळ करारांवर (MoU) अवलंबून न राहता गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष कामावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्ष जमिनीवर काम कधी सुरू होते आणि स्थानिक शैक्षणिक संस्थांतून त्यांना आवश्यक मनुष्यबळ किती वेगाने मिळते, यावरच या प्रकल्पांचे यश अवलंबून असेल.