उत्तर प्रदेश सरकारने कंत्राटी कामगारांच्या व्यवस्थापनासाठी 'उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्स सर्व्हिसेस' (UPCOS) सुरू केली आहे. याद्वारे **३.५ लाख** कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार आणि EPF-ESIC सारखे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळवून दिले जाणार आहेत.
उत्तर प्रदेश सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थापनात मोठा बदल घडवून आणला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते २ सप्टेंबर, २०२६ रोजी 'उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्स सर्व्हिसेस' (UPCOS) चे उद्घाटन करण्यात आले. या नवीन यंत्रणेमुळे राज्यभरातील विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या ३.५ लाख आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांची भरती आणि प्रशासकीय कामे एकाच छताखाली येणार आहेत.
मध्यस्थांची सुटी आणि वेळेवर पगार
याआधी अनेकदा कंत्राटी कामगारांना वेळेवर पगार न मिळणे किंवा EPF आणि ESI सारख्या सामाजिक सुरक्षेच्या लाभांपासून वंचित राहणे अशा तक्रारी समोर येत होत्या. मध्यस्थांमुळे होणारे आर्थिक शोषण थांबवण्यासाठी सरकारने UPCOS ची स्थापना 'नॉन-प्रॉफिट' संस्था म्हणून केली आहे. आता एका 'सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल'द्वारे प्रत्येक महिन्याच्या १ ते ५ तारखेच्या दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पगार जमा होणार आहे.
इतर राज्यांचा पॅटर्न
ही प्रशासकीय सुधारणा आंध्र प्रदेश आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. महापालिका सेवांपासून ते ऊर्जा क्षेत्रापर्यंत सर्वच विभागांत आता एकसमान सेवेचे नियम लागू होतील. सध्या या विविध विभागांना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल, ज्यावर या उपक्रमाचे यश अवलंबून आहे. आता सरकार कंत्राटी कामगारांच्या मनुष्यबळ व्यवस्थापनात किती कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.