उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात महिलांच्या कामातील सहभागाचा आकडा **२०२६** मध्ये **३६%** वर पोहोचला आहे. २०१७ मध्ये हा आकडा केवळ **१३%** इतका होता. राज्यातील सुधारलेली सुरक्षा व्यवस्था आणि वाढलेले कामकाजाचे तास यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
उत्तर प्रदेशातील कामगार आकडेवारीमध्ये मोठी सकारात्मक नोंद झाली आहे. २०१७ मधील १३% च्या तुलनेत आता २०२६ मध्ये महिलांचा कामातील सहभाग ३६% पर्यंत वाढला आहे. हा बदल राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी आणि उत्पादकतेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्य प्रशासनाच्या मते, या वाढीमागे 'झिरो टॉलरन्स' पॉलिसी आणि सुधारलेली सुरक्षा व्यवस्था ही मुख्य कारणे आहेत. गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी हे एक सकारात्मक लक्षण आहे, कारण यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंगपासून ते सर्व्हिस सेक्टरपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ उपलब्ध झाले आहे.
याव्यतिरिक्त, सुरक्षिततेमुळे आता रात्रीच्या वेळीही व्यावसायिक हालचालींना गती मिळाली आहे. कामाचे तास वाढल्यामुळे कंपन्यांना वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये कामकाज करणे सोपे झाले असून, यामुळे त्यांची उत्पादन क्षमता (Capacity Utilization) सुधारत आहे.
राज्याचा हा बदल गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. उद्योजकांसाठी अधिक कार्यक्षम आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण तयार झाल्यामुळे, भविष्यात नवीन उद्योग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्ससाठी उत्तर प्रदेश एक पसंतीचे केंद्र बनू शकते. आता बाजार विश्लेषक आणि गुंतवणूकदार या वाढीचा परिणाम प्रति-व्यक्ती उत्पन्नावर (Per-capita income) आणि एकूण औद्योगिक उत्पादनावर कसा होतो, याकडे लक्ष ठेवून आहेत.