UNEP च्या नवीन रिपोर्टनुसार, जागतिक तापमानवाढीचे १.५ अंश सेल्सिअसचे मर्यादित लक्ष्य गाठणे आता जवळजवळ अशक्य झाले आहे. या अहवालामुळे हाय-इमिशन सेक्टरमधील कंपन्यांवर कठोर नियमावली आणि गुंतवणुकीचा दबाव वाढणार आहे.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (UNEP) नवीनतम 'एमिशन्स गॅप रिपोर्ट'मध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. २०२५ मध्ये जागतिक हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन ५८.४ गिगाटन CO2 इतके नोंदवण्यात आले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात केवळ ०.१ गिगाटनची घट झाली आहे, जी प्रामुख्याने वणव्यासारख्या नैसर्गिक घटनांमुळे आहे, ना की स्वच्छ ऊर्जेच्या प्रभावी वापरामुळे.
कोळसा आणि जीवाश्म इंधनांचे वर्चस्व
जगभरातील एकूण उत्सर्जनापैकी दोन-तृतीयांशाहून अधिक उत्सर्जन हे कोळसा, तेल आणि गॅस यांसारख्या जीवाश्म इंधनांमुळे होत आहे. अनेक देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न केले असले, तरी प्रत्यक्ष वापर आणि उर्जेची मागणी वाढत असल्याने उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही.
G20 देशांची भूमिका आणि आव्हाने
आफ्रिकन युनियन वगळता G20 देश जगातील एकूण उत्सर्जनासाठी ७६ टक्के जबाबदार आहेत. विशेष म्हणजे, २०२५ मध्ये या देशांच्या उत्सर्जनात ०.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रावर आता पर्यावरणपूरक धोरणे स्वीकारण्यासाठी जागतिक दबाव निर्माण झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
या अहवालाचे थेट परिणाम सिमेंट, स्टील, थर्मल पॉवर आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांवर होऊ शकतात. वाढते कार्बन टॅक्स आणि कडक पर्यावरणीय नियमांमुळे या कंपन्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. भविष्यात कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञान आणि ESG मानकांमधील बदल गुंतवणुकीचे नवीन निकष ठरवू शकतात. तापमानवाढीचा धोका कमी करण्यासाठी २०३० पर्यंत उत्सर्जनात १८ टक्के आणि २०३५ पर्यंत ४५ टक्क्यांनी कपात करणे अनिवार्य असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.