UNDP च्या नवीन अहवालानुसार, आशिया-पॅसिफिक भागात सायबर क्राईम आणि आर्थिक विषमता वाढल्यामुळे अस्थिरतेचे सावट आहे. २०२५ पर्यंत या भागात **$११४ अब्ज** रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली असून, भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सायबर सुरक्षेवर होणारा खर्च आणि आर्थिक लवचिकता महत्त्वाचे मुद्दे ठरत आहेत.
युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) ने २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सादर केलेल्या अहवालात, राष्ट्रीय सुरक्षेची व्याख्या आता केवळ लष्करी ताकदीपर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती आर्थिक आणि डिजिटल स्थिरतेवर केंद्रित झाली आहे. भारतासह संपूर्ण आशिया-पॅसिफिक क्षेत्र हवामान बदल, लोकशाहीतील घट आणि वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमुळे गंभीर धोक्यात असल्याचे अहवाल स्पष्ट करतो.
सायबर गुन्ह्यांचे वाढते संकट
सायबर क्राईम हे आता प्रादेशिक स्थिरतेसाठी सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे. २०२४ मध्ये जागतिक ऑनलाईन घोटाळ्यांचे प्रमाण $१.०३ ट्रिलियन इतके होते, तर २०२५ मध्ये केवळ आशिया-पॅसिफिकमध्ये $११४ अब्ज रुपयांचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. भारतातील वाढत्या UPI पेमेंट आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा पाहता, डेटा सुरक्षेचे नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम IT कंपन्यांच्या आणि वित्तीय संस्थांच्या खर्चावर होऊ शकतो, कारण त्यांना आता सुरक्षा प्रणाली अधिक बळकट करावी लागेल.
असंघटित कामगार आणि आर्थिक स्थिरता
अहवालात नमूद केल्यानुसार, आशिया-पॅसिफिकमध्ये सुमारे १.३ अब्ज कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यांना पेन्शन किंवा नोकरीची सुरक्षा नाही, ज्यामुळे सामाजिक अशांततेचा धोका वाढतो. भारतासाठी, कामगारांच्या औपचारिकीकरणाचे (Formalization) उद्दिष्ट दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेसाठी अत्यंत गरजेचे आहे.
पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलाचा धोका
नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक नुकसानीपैकी सुमारे ४० टक्के वाटा आशिया-पॅसिफिकचा आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय बँकिंग आणि विमा क्षेत्रावर होतो, कारण त्यांची मालमत्ता हवामान बदलाच्या जोखमीशी संबंधित आहे. भविष्यात सरकारी स्तरावर हवामान-अनुकूल (Climate-resilient) पायाभूत सुविधांवर मोठा भर दिला जाण्याची शक्यता आहे, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे आवश्यक आहे.