UNCTAD ने २०२६ सालासाठी जागतिक आर्थिक वाढीचा अंदाज **२.६%** पर्यंत खाली आणला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील अस्थिरता आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक व्यापार आणि औद्योगिक खर्चावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) च्या ताज्या अहवालानुसार, २०२६ मधील जागतिक आर्थिक वाढ २.६% इतकी मर्यादित राहण्याचा अंदाज आहे, जी २०२५ मधील २.९% च्या तुलनेत कमी आहे. पश्चिम आशियातील भूराजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा बाजारावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
जागतिक व्यापाराचे वास्तव
२०२५ मध्ये जागतिक व्यापार $३५ ट्रिलियनच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला असला तरी, या वाढीचे मुख्य कारण वाढत्या ऊर्जा किमती हेच आहे. जर आपण किमतींमधील बदलांचा विचार केला, तर प्रत्यक्षात व्यापारातील वाढ ही केवळ ४% इतकीच मर्यादित असेल. गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती वरवर दिसते तितकी मजबूत नाही.
आशियाची भूमिका आणि भारताची स्थिती
जागतिक मंदीचे सावट असले तरी, आशिया अजूनही विकासाचे मुख्य केंद्र राहील. UNCTAD च्या मते, २०२६ मधील जागतिक वाढीमध्ये आशियाचा वाटा ५९% असेल. यात भारताचा विकास दर ७.३% राहण्याचा अंदाज आहे, तर चीनचा दर ४.५% वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार २०२४ पासून २०% पेक्षा जास्त घटल्याने जागतिक व्यापाराचे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि लक्ष देण्याचे मुद्दे
ऊर्जा किमतींमधील अस्थिरता हा उद्योगांसाठी आणि सामान्य नागरिकांच्या खिशासाठी मोठा धोका आहे. याव्यतिरिक्त, सेमीकंडक्टर आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या क्षेत्रांतील निर्यात नियंत्रणे जागतिक व्यापाराचे नियम बदलत आहेत. विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर वाढते कर्ज आणि हवामान बदलाचा आर्थिक फटका यामुळे रिकव्हरीवरही मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे, येत्या काळात मध्यवर्ती बँका आणि सरकारे या परिस्थितीला कसे हाताळतात, यावरच बाजाराची दिशा अवलंबून असेल.