संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) ताज्या अहवालानुसार, वाढत्या समुद्रपातळीमुळे मुंबई आणि कोलकातासारख्या किनारपट्टीवरील शहरे गंभीर संकटात आहेत. तब्बल १.४ कोटी लोकांच्या विस्थापनाचा धोका असून, याचा थेट परिणाम रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालाने दक्षिण आशियातील प्रमुख शहरांमधील वाढत्या समुद्रपातळीबाबत धोक्याचा इशारा दिला आहे. हा रिपोर्ट केवळ भविष्यातील अंदाजावर आधारित नसून, मुंबई, कोलकाता आणि ढाका ही शहरे सध्या कोणत्या गंभीर स्थितीत आहेत, हे अधोरेखित करतो. या अहवालानुसार, १.४ कोटींहून अधिक लोक सध्या विस्थापनाच्या उंबरठ्यावर आहेत, जी एक मोठी आर्थिक आणि मानवी चिंतेची बाब आहे.
किनारपट्टीवरील जोखमीचे वाढते प्रमाण
जागतिक स्तरावर समुद्रपातळी वाढण्याचा वेग विक्रमी पातळीवर पोहोचला असून, केवळ २०२४ मध्ये यात ६ मिमी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. समुद्राचे तापमान वाढणे आणि ग्लेशियर्स वितळणे यासोबतच, मुंबई आणि कोलकात्यासारख्या शहरांमध्ये जमिनीची पातळी खाली जात असल्याचेही (Land Subsidence) निदर्शनास आले आहे. यामुळे भरती आणि चक्रीवादळांचा फटका बसण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे.
पायाभूत सुविधा आणि विमा क्षेत्रावर परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी हा अहवाल एक इशारा आहे. किनारी भागातील ऊर्जेचे जाळे, वाहतूक व्यवस्था आणि जलशुद्धीकरण प्रकल्पांवर सततचा ताण वाढत आहे. भविष्यात हे प्रकल्प अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सरकार आणि खाजगी क्षेत्राला मोठ्या गुंतवणुकीची गरज पडणार आहे.
तसेच, विमा क्षेत्रातील कंपन्या आता हवामान बदलाशी संबंधित धोक्यांचे नव्याने आकलन करत आहेत. याचा थेट परिणाम मालमत्तेच्या किमतींवर आणि विमा हप्त्यांवर (Insurance Premiums) होऊ शकतो. रिअल इस्टेटच्या दृष्टीने पाहिले तर, संवेदनशील भागातील मालमत्तेचे मूल्यमापन करताना भविष्यातील या जोखमीचा विचार करणे आता अनिवार्य ठरेल.
पुढील धोरणात्मक पावले
सध्याची नागरी नियोजनाची चौकट या संकटाचा सामना करण्यास अपुरी आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे. सरकारने केवळ तात्पुरत्या उपायांवर लक्ष न देता दीर्घकालीन 'अॅडॉप्टेशन प्लॅनिंग'वर भर देणे आवश्यक आहे. या शहरांमधील औद्योगिक स्थैर्य आणि रिअल इस्टेटचे भविष्य हे सरकार जमिनीच्या वापराबाबत (Land-use policies) किती कडक धोरणे राबवते, यावर अवलंबून असेल.