UN Environment Programme च्या नवीन अहवालानुसार, दक्षिण आशियाला वायू प्रदूषणामुळे आपल्या वार्षिक GDP च्या **१०%** नुकसान सहन करावे लागत आहे. मात्र, **२५** एकात्मिक हवामान उपाययोजना राबवल्यास गुंतवणुकीवर **१५ पट** आर्थिक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राम (UNEP) आणि क्लायमेट अँड क्लिन एअर कोलिशनने जाहीर केलेल्या अहवालाने वायू प्रदूषणापायी होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीचे भयावह वास्तव मांडले आहे. दक्षिण आशियातील देशांना दरवर्षी त्यांच्या एकूण GDP च्या १०% हिस्सा प्रदूषणाशी संबंधित समस्यांमुळे गमवावा लागत आहे. हे केवळ आरोग्याचे संकट नसून, उत्पादकता आणि आर्थिक विकासावर पडणारा मोठा ताण आहे.
धोरणात्मक बदलाची गरज
प्रदूषण रोखण्यासाठी केवळ खर्च न करता, त्याला एक 'गुंतवणूक' म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. अहवालातील २५ उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्यास, प्रत्येक $१ च्या गुंतवणुकीवर $१५ चा आर्थिक परतावा मिळू शकतो. यामध्ये आरोग्य खर्चात होणारी बचत, मजुरांची वाढलेली कार्यक्षमता आणि पायाभूत सुविधांचे संरक्षण यांचा समावेश आहे.
भारताच्या संदर्भात, 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे, ज्याने घरोघरी स्वच्छ इंधन पोहोचवून प्रदूषणावर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता औद्योगिक स्तरावर कडक उत्सर्जन मानके (Emission Standards) लागू करण्याची वेळ आली आहे.
धोरणातील दिरंगाई महागात
जगाला ही दिरंगाई दरवर्षी $१.५ ट्रिलियन पेक्षा जास्त महागात पडत आहे, जे जागतिक GDP च्या ०.५% इतके आहे. २०२२ मध्ये जगभरातील जीवाश्म इंधन अनुदानावर (Fossil Fuel Subsidies) एकूण GDP च्या २.१८% खर्च झाला, जे भांडवलाचे चुकीचे वाटप असल्याचे अहवालात नमूद आहे. हीच रक्कम स्वच्छ ऊर्जेसाठी वापरली असती, तर चित्र वेगळे असते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात सरकारे जर स्वच्छ हवेसाठी आणि हवामान बदलासाठी बजेटमध्ये मोठ्या तरतुदी करत असतील, तर त्या कंपन्यांवर आणि क्षेत्रांवर लक्ष ठेवणे फायद्याचे ठरेल. विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रातील कडक नियम आणि ग्रीन तंत्रज्ञानातील भांडवल गुंतवणूक यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.