संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) ताज्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये समुद्र पातळीत **५.९ मिमी** नी विक्रमी वाढ झाली आहे. यामुळे जागतिक वित्तीय प्रणालीसमोर **$३.५ ट्रिलियन** किमतीच्या मालमत्तेचे संकट उभे राहिले असून, मुंबई आणि कोलकात्यासारख्या शहरांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ऑगस्ट २०२६ मधील अहवालाने हवामान बदलाच्या गंभीर परिणामांकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे. समुद्र पातळीत झालेली ही ५.९ मिमी वाढ आता केवळ पर्यावरणीय समस्या राहिलेली नसून, ती जागतिक बँकिंग, विमा कंपन्या आणि पायाभूत सुविधांसाठी एक 'सिस्टेमिक रिस्क' बनली आहे.
आर्थिक जोखमीची व्याप्ती
जगभरातील मोठ्या शहरांमधील ऊर्जा ग्रीड्स, वाहतूक जाळे आणि कमर्शियल रिअल इस्टेटवर $२ ट्रिलियन ते $३.५ ट्रिलियन पर्यंतचे संकट घोंगावत आहे. वाढत्या पूरस्थितीमुळे भविष्यात मालमत्तेचे मूल्य घटू शकते. तसेच, विमा कंपन्यांना भविष्यात प्रीमियममध्ये वाढ करावी लागेल किंवा कव्हरेजचे निकष बदलावे लागतील, ज्याचा थेट फटका किनारी भागातील व्यवसायांना बसेल.
दक्षिण आशियाई बाजारपेठेवर संकट
या अहवालात मुंबई, कोलकाता आणि ढाका यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांना 'हाय-रिस्क' झोनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. येथील १.४ कोटींहून अधिक लोकांचे विस्थापन होण्याची भीती आहे. भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही एक मोठी धोक्याची घंटा आहे, कारण प्रकल्पांची 'क्लायमेट रेझिलियन्स' तपासणे आता अनिवार्य झाले आहे.
अर्थसंकल्पावर वाढता ताण
विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी दरवर्षी $३१० अब्ज ते $३६५ अब्ज निधीची गरज आहे. हा निधी उपलब्ध नसल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडणार आहे. सी-वॉल (समुद्र भिंत) किंवा ड्रेनेज सिस्टम उभारण्यासाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागणार असून, याचा परिणाम देशाच्या कर्ज आणि वित्तीय धोरणांवर (Fiscal Policy) होण्याची शक्यता आहे.